नियमानुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याने स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यास त्याला पेन्शनचा लाभ नाकारता येणार नाही. अशी कोणत्याच कायद्यात तरतूद नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पुणे येथील शिक्षिका सविता पिंगळे यांनी ही याचिका केली होती. पिंगळे सेवेत रुजू झाल्या तेव्हा त्या संस्थेला अनुदान मिळत नव्हते. त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली तेव्हा संस्थेला 100 टक्के अनुदान मिळत होते. त्यामुळे पिंगळे यांना निवृत्तीचे सर्व लाभ मिळालयाच हवेत, असे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
निवृत्तीचे किती पैसे पिंगळे यांना देता येतील याची बेरीज 30 दिवसांत करा. दोन टप्प्यांत त्यांना निवृत्तीचे पैसे द्या. पहिला टप्पा 15 डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण करा व 15 जानेवारी 2025 रोजी दुसऱ्या टप्प्यातील रक्कम पिंगळे यांना द्या, असे आदेशही खंडपीठाने प्रशासनाला दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण
शारदा पवार महिला कलानिकेतन संस्थेत 1993 मध्ये पिंगळे लेक्चरर म्हणून नियुक्त झाल्या. 1996 मध्ये त्यांना सेवेत कायम करण्यात आले. आजारपणामुळे त्यांनी 2017 मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यांनी सेवेचा 20 वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला होता. मात्र त्यांना निवृत्तीचा लाभ नाकारण्यात आला. त्याविरोधात त्यांनी ही याचिका केली होती.
राज्य शासनाचा दावा
सेवेचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ देता येतो. सेवा पूर्ण होण्याआधीच पिंगळे यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. त्यांना पेन्शनचा लाभ देता येणार नाही, असा दावा राज्य शासनाने केला होता.
