मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका सैनिकाच्या घटस्फोट प्रकरणात वेगळा ट्वीस्ट आलाय. याप्रकरणात मुलाच्या डीएनए चाचणीचे आदेश कुटुंब न्यायालयाने दिले होते. आता हे आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. ही चाचणी पत्नीवर व्यभिचाराचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी असून मुलाला अवैध ठरविण्यासाठी नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलंय. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
मुलाच्या डीएनए तपासणीमुळे मुलाच्या कायदेशीर ओळखीवर किंवा स्थितीवर परिणाम होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हे प्रकरण जवळपास 10 वर्षांपासून सुरू असलेल्या वैवाहिक वादाशी संबंधित आहे. ज्यात 3 घटस्फोट याचिका दाखल झाल्या आहेत. ऑक्टोबर 2015 मध्ये पत्नीच्या विनंतीवरून घरी आलो, पण चार दिवसांतच तिच्या गर्भधारणेची माहिती मिळाली, जी वैद्यकीयदृष्ट्या संशयास्पद आहे, असे सैनिकाने कोर्टात सांगितले.
पतीने काय केला आरोप?
‘मी नेहमी सैन्यात असल्यामुळे घरापासून दूर राहतो. 2015 मध्ये पत्नीने बोलावले म्हणून घरी आलो पण अवघ्या चार दिवसांत तिने गर्भवती असल्याचे सांगितले. अशी गर्भधारणा इतक्या लवकर ओळखणे शक्य नाही’, असा दावा सैनिकाने केला आहे. त्यानंतर 8 महिन्यांनी मूल जन्माला आले पण गर्भधारणेच्या काळात मी उपस्थित नव्हतो, असेही त्याने सांगितले. यामुळे त्याने पत्नीवर व्यभिचाराचा आरोप केला.
घटस्फोट याचिका
पहिली याचिका 2019 मध्ये दाखल झाली. जी दोघांच्या सहमतीने मागे घेण्यात आली आणि घटस्फोटाची हमी देण्यात आली. दुसरी याचिका त्याचवर्षी दाखल झाली पण पत्नी दुसऱ्या सत्रात हजर न झाल्याने 2 मार्च 2021 रोजी फेटाळण्यात आली. तिसरी याचिका 2021 मध्ये दाखल झाली जी अद्याप प्रलंबित आहे. यात डीएनए चाचणीची मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायालयाचा निर्णय
न्यायमूर्ती विवेक जैन यांच्या एकल खंडपीठाने पत्नीची डीएनए चाचणीविरोधातील याचिका फेटाळली. घटस्फोट व्यभिचाराच्या आधारावर मागितला असल्यास आणि पतीने मुलाची वैधता किंवा भरणपोषणावर प्रश्न उपस्थित न केल्यास, डीएनए चाचणी योग्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. ही चाचणी फक्त व्यभिचाराचे सत्य शोधण्यासाठी आहे. पत्नीने नमुना देण्यास नकार दिल्यास भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 114(एच) किंवा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अंतर्गत प्रतिकूल अनुमान काढले जाऊ शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
या निर्णयाचे परिणाम काय?
हा निर्णय भविष्यातील समान प्रकरणांसाठी महत्वाचा दाखला ठरणारा आहे. यामुळे व्यभिचाराच्या आरोपांमध्ये डीएनए चाचणीचा वापर स्पष्ट होईल, पण मुलांच्या हक्कांवर परिणाम होणार नाही, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
