मुंबई |
खुल्या गटातील महिलांकरिता आरक्षित पदावरील निवडीकरिता तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापक पदावरील भरती प्रक्रियेदरम्यान अराखीव (महिला) या पदावर गुणवत्ता क्र. ३ वरील महिला उमेदवाराची नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे निवड न करता गुणवत्ता क्र. ६ वरील उमेदवाराची निवड करण्यात आली. या पदाकरिता सहयोगी प्राध्यापक पदावरील तीन वर्षाचा अनुभव अशी अर्हता निश्चित करण्यात आली होती. या पदाचे वेतन विचारात घेता सध्याच्या नॉन-क्रिमिलेअर मर्यादेपेक्षा अधिक होत असले तरी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त उमेदवारांना या खुल्या गटातील महिला आरक्षित पदावर निवड होऊन त्याचा लाभ होत होता. हा लाभ सर्व प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना होणे आवश्यक असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता खुल्या गटातील महिलांकरिता आरक्षित पदावरील निवडीकरिता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही.
निवडणुकीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
* ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
* ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, अध्यक्ष आणि सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी जात प्रमाणपत्र आता ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत सादर करता येणार आहे.
* राखीव जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्रासोबतच जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.
* मात्र उमेदवार या प्रमाणपत्राअभावी निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहू नये म्हणून तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास काही कालावधी मिळावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
