मुंबई |
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर त्यांच्याकडे असलेल्या अर्थ खात्याची सूत्रे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:च्या हाती घेतली आहेत. अर्थ खात्याची जबाबदारी घेताच फडणवीस यांनी उधळपट्टीला आळा घालण्यासाठी काही महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. यात नव्या निविदा काढण्यास आणि खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यास बंदी घालण्यात आलीय. अनावश्यक खर्च आणि खरेदी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या तिजोरीवर ताण असल्याचं याआधी अनेकदा अजित पवार यांनी उघडपणे बोलून दाखवलं होतं. आता अजितदादांच्या निधनानंतर निधीची जुळवाजुळव करताना फडणवीसांची दमछाक होत असल्याचं म्हटलं जातंय.
राज्यात १५ फेब्रुवारीपासून कोणत्याही खरेदी प्रस्तावांना नव्याने मान्यता दिली जाणार नाही. तसंच निविदाही काढल्या जाणार नाहीत असे आदेश अर्थ खात्याने सर्व विभागांना दिले आहेत. खरेदी प्रस्तावात फर्निचर दुरुस्ती, ड्रायव्हर मशीन, संगणक, उपकरणे, सुटे भाग, कार्यालय भाड्यानं घेणं, सेमिनार, भौतिक कार्यशाळा यांचा समावेश आहे. यातून केवळ औषध खरेदी वगळण्यात आलीय. आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाला औषध खरेदीची परवानगी कायम ठेवली आहे.
आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस अनेक विभागांकडून निधी खर्च करण्याची घाई केली जाते. या पार्श्वभूमीवर अनावश्यक खर्च होऊ नये यासाठी अर्थ विभागाकडून सर्व प्रशासकीय विभाग, त्यांच्या अंतर्गत येणारी कार्यालये, शासकीय महामंडळ, अनुदानित संस्था, नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना नवे आदेश लागू असणार आहेत.
अजित पवार यांच्याकडे अर्थ खात्याची जबाबदारी होती. याशिवाय क्रीडा व युवक, राज्य उत्पादन शुल्क आणि अल्पसंख्यांक विकास खात्याची धुराही त्यांच्या खांद्यावर होती. अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होताच त्यांच्याकडे क्रीडा व युवक, राज्य उत्पादन शुल्क आणि अल्पसंख्यांक विकास खात्याची जबाबदारी देण्यात आली. मात्र अजित पवारांकडे असलेलं अर्थ आणि नियोजन खातं फडणवीस यांनी स्वत:कडे ठेवलं. अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर घ्याव्या लागणाऱ्या बैठका आणि नियोजन यामुळे ते खातं फडणवीसांनी स्वत:कडे ठेवलंय. ६ मार्च रोजी मुख्यमंत्री फडणवीसच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील.
