साखर कारखान्यांसाठी १ हजार २३ कोटींचे मार्जिन मनी लोन देण्याच्या प्रस्तावावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली होती. अखेर या प्रस्तावावर शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आतापर्यंत मिळालेले प्रस्ताव तांत्रिक आणि वित्तीय तपासणीसाठी साखर आयुक्तांकडे पाठवण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. या प्रस्तावांना अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेपर्यंतच मंजुरी देण्यात येईल, असंही सांगण्यात आलं.
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला होता. यावेळी या प्रस्तावावर नवीन धोरण ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी सहकार विभागाने सर्वच साखर कारखान्यांना कर्ज दिल्यास येणाऱ्या काळात आणखी काही कारखान्यांचे प्रस्ताव येतील. तसेच यापूर्वी ज्या कारखान्यांनी कर्जे घेतली आहेत आणि त्याची परतफेड केली नसल्याची बाब मंत्रिमंडळाच्या निदर्शनास आणली. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूर न करता नवे धोरण ठरविण्यात आले.
राज्य सरकारकडून गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये साखर कारखान्यांशी संबंधित मंत्र्यांना स्थान दिले जाणार नाहीये. तसेच समितीने कितीही प्रस्तावांना मान्यता दिली तरी वित्त विभागाने अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेतच प्रस्तावांना अंतिम मान्यता देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ‘मार्जिन मनी लोन’वर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं कंट्रोल राहणार आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने किंवा बँकेमार्फत खासगी कंपन्यांकडून भाडेतत्त्वावर चालविले जात असलेल्या कारखान्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून कारखाना उभारणीसाठी आणि अन्य कारणांसाठी कर्ज घेतले आहे. तसेच त्याची परतफेड केली नाही अशा कारखान्यांना मार्जिन मनी कर्जासाठी अपात्र ठरवण्यात येणार आहे.
हे कर्ज आणि त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरीता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहतील. यासाठी संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
