मराठवाडाच्या दुष्काळग्रस्त भागातील स्थलांतरित कामगारांच्या दुरवस्थेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच या प्रकरणी न्यायालयाला आवश्यक ते सहकार्य करण्यासाठी आणि याचिका तयार करण्यासाठी न्यायालयाने दोन वकिलांची नियुक्तीही केली आहे.
मराठवाडाच्या दुष्काळग्रस्त भागांतील मजुरांना राज्यातील साखरपट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱया पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सोलापूर आणि अहमदनगर येथे स्थलांतरित व्हावे लागते. या मजुरांच्या आर्थिक आणि लैंगिक शोषणावर आधारित वृत्त राष्ट्रीय पातळीवरील इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झाले होते. वृत्तात स्थलांतरित कामगारांची दुरावस्था विशद करण्यात आली होती.
या वृत्ताची प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. त्याचप्रमाणे या प्रकरणी न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई आणि वकील प्रज्ञा तळेकर यांची नियुक्ती केली. तळेकर या प्रकरणी योग्य याचिका तयार करू शकतात, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
बीड, उस्मानाबाद, जालना, लातूर, नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यांतील ५०० गावांपैकी ७० टक्के गावे दरवर्षी हिवाळ्यात रिकामी होत असल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला होता. कामगारांचे गट एकतर साखर कारखान्याच्या आवारात किंवा उसाच्या शेतातच राहतात. उन्हाळा सुरू होत असल्याने कुटुंबे तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी इमारतींमध्ये स्थलांतरित होतात. या काळात त्यांचे आर्थिक शोषण केले जाते. शिवाय महिला मजुरांना लैंगिक शोषणाला सामोरे जावे लागते. या मजुरांना सोसाव्या लागणारा त्रासाच्या कहाण्याही त्यांच्याच माध्यमातून वृत्तात मांडण्यात आल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
