पुणे |
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदलीसंदर्भात अनेक आक्षेप घेण्यात आले आहे. हे सर्व आक्षेप निकाली काढून बदली प्रक्रिया पार पडली.
दुर्गम भागातील शाळांमध्ये नियमानुसार महिला शिक्षकांची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याची शिफारस अभ्यास गटाने केली होती. त्याला शासनाने बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे.
राज्यात दुर्गम भागातील शाळा मोठ्या संख्येने आहेत. त्या ठिकाणी सर्वसाधारण क्षेत्रात 10 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या; परंतु एका शाळेत सलग पाच वर्षे सेवा पूर्ण झालेली नाही, अशा शिक्षकांना सूट द्यावी, अशी मागणी काही शिक्षक संघटनांनी केली होती. तसेच दुर्गम शाळांमध्ये महिला शिक्षक नको, बदली प्रक्रिया स्थगित करावी, असे म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर अभ्यास गटाने या सर्वांचा अभ्यास करून ग्रामविकास विभागाने घेतलेल्या बैठकीत त्यावर पुन्हा चर्चा केली.
दुर्गम भागात महिला शिक्षकांच्या होणार्या बदल्या रद्द न करण्याची अभ्यासगटाची शिफारसही मान्य केली. आतापर्यंत बदली प्रक्रियेतून गेलेल्या इतर संवर्गांकडूनही अशाप्रकारची मागणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सदर फेरी राबविण्याची कार्यवाही पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे अभ्यास गटाचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद यांनी निदर्शनास आणून दिले.
अन्य विभागात महिलांना स्वतंत्र नियम नाही
दुर्गम भागात अन्य संवर्गातील महिला कर्मचारी जसे तलाठी, ग्रामसेविका, कृषी सहायक यांची दुर्गम क्षेत्रात नियुक्ती करण्यावर कोणतेही प्रतिबंध नाही. त्यामुळे समान न्यायाने महिला शिक्षिकांची नियुक्ती दुर्गम क्षेत्रात करण्यावर प्रतिबंध लावता येणार नाही. ही नियुक्ती तेथील विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणारी ठरेल, त्यामुळे दुर्गम भागात शिक्षिकांची नियुक्ती होईल.
