जर लग्नानंतर पती-पत्नीच्या नात्यात सुधारणा होण्यास कोणताही वाव नसेल तर अशा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून घटस्फोटाला ताबडतोब मंजुरी मिळू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सोमवारी सुनावणीदरम्यान ही माहिती दिली. कलम १४२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायासाठी दोन्ही पक्षांच्या संमतीने कोणताही आदेश जारी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर दोन्ही पक्ष घटस्फोटासाठी सहमत असतील तर अशी प्रकरणे कौटुंबिक न्यायालयात पाठवण्याची गरज नाही, जिथे 6 ते 18 महिने थांबण्याची आवश्यकता आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, कलम १४२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला दोन्ही पक्षांना न्याय देणारा कोणताही आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती ए. एस. ओक, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती ए. के. माहेश्वरी यांचा समावेश होता.
कौटुंबिक न्यायालयात जाण्याची गरज भासणार नाही
लग्नानंतरच्या नात्यात सुधारणा होण्यास वाव नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून घटस्फोट घेता येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी खंडपीठाचा निकाल वाचताना सांगितले की, असे करताना कौटुंबिक न्यायालयात जाण्याची गरज भासणार नाही, जिथे घटस्फोटासाठी 6 ते 18 महिने वाट पाहावी लागेल.
काही मार्गदर्शक तत्त्वेही निश्चित केली
यासोबतच खंडपीठाने आपल्या निर्णयात काही मार्गदर्शक तत्त्वेही निश्चित केली आहेत, ज्यांचा घटस्फोटाचा निर्णय देताना विचार करणे आवश्यक असेल. हिंदू विवाह कायद्यात संबंध सुधारण्यास वाव नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकाराचा वापर करून त्या आधारे घटस्फोट देऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय व्यभिचार, धर्मांतर आणि क्रौर्य यासारख्या गोष्टीही घटस्फोटासाठी आधार मानल्या गेल्या आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जून २०१६ मध्ये एका खटल्याची सुनावणी करताना दोन सदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठासमोर सोपवले होते.
सप्टेंबर मध्ये न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता
सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयात न पाठवता घटस्फोट मंजूर करता येईल का, याचा विचार घटनापीठाने करावा, असे खंडपीठाने म्हटले होते. तेव्हापासून पाच सदस्यीय घटनापीठया प्रकरणाची सुनावणी करत होते. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये एक उदाहरण ठरू शकतो आणि यामुळे मोठ्या प्रमाणात विभक्त होण्यासाठी प्रदीर्घ प्रक्रियेची प्रतीक्षा करावी लागणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.