मुंबई |
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरवणारी सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी आता 21 मार्च रोजी होणार आहे. सत्ता संघर्षाची सुनावणी संपल्यानंतर आता न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोरच ही सुनावणी होणार आहे.
ऑगस्ट 2022 पासून ही सुनावणी वारंवार पुढे जात आहे. त्यामुळे आता 21 मार्चला तरी सुनावणी होणार का? निवडणुकांचा मार्ग कधी मोकळा होणार? याची उत्सुकता सर्वांना लागून राहिली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण आणि वॉर्डरचनेला आक्षेप घेणार्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावर 7 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार होती. परंतु ती झाली नाही. त्यानंतर 14 मार्च रोजी ही सुनावणी ठेवण्यात आली. मात्र त्याही दिवशी सुनावणी न होताच पुढची तारीख पडली. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे या याचिकेवर सत्तासंघर्षाची सुनावणी संपल्यानंतरच 21 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे रखडल्या होत्या. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा विषय पुढे आला. त्यामुळे सुनावणीची तारीख लांबव गेली. यापूर्वीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पावसाळ्यात निवडणुका का घेत नाही, असा प्रश्न सरकारला विचारला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सध्या प्रशासकांकडे आहे. प्रशासक सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राहू शकत नाहीत. कोरोनानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्याच नाहीत. आताही सुनावणी लांबणीवर गेल्याने या निवडणुका कधी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता 21 मार्चला न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पावसाळ्याआधी निवडणुका होण्याबाबत साशंकता
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोर्टात दोन कारणांमुळे अडकल्या आहेत. त्यातील एक कारण म्हणजे ओबीसी आरक्षण. काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नलही मिळाला आहे. पण आधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेलं. सोबतच मविआच्या काळातली वॉर्डरचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने या सरकारनं बदलली. 22 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच झालेली नाही. निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्ट मागच्या मे महिन्यात खूप आग्रही होतं. निवडणुका तातडीने व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे असा सुप्रीम कोर्टाचा सवाल होता.
सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडे वेळ नाही?
सुप्रीम कोर्टाच्या 2006 च्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी जास्तीत जास्त सहा महिने लांबवता येऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका या व्हायल्याच हव्यात. आता गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातल्या या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. सगळा कारभार प्रशासकांच्या हातात गेला आहे. त्यात सुप्रीम कोर्टाला सुनावणी घ्यायलाही ऑगस्टपासून वेळ नाही. कारण ऑगस्टपासून राज्यातील सत्ता संघर्षावर कोर्टात वाद सुरू आहे.
