नवी दिल्ली |
भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी मेटा आणि तिच्या इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सॲपला गोपनीयता धोरणांवर फटकारलं आहे.
न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, “तुम्ही आमच्या नागरिकांच्या गोपनीयतेशी खेळू शकत नाही; जर तुम्ही संविधानाचे पालन करू शकत नसाल, तर भारत सोडून जा.” भारतातील वापरकर्त्यांचा डेटा चुकीच्या प्रकारे वापरला जाऊ नये, अशी तशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाने व्हॉट्सॲपच्या 2021 च्या गोपनीयता धोरणासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना कंपनीने जाहिरातीसाठी युजर्सचा डेटा मेटाच्या इतर प्लॅटफॉर्मसह शेअर करण्याचा प्रयत्न केल्यावर ती टीका केली. विशेषतः भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) लावलेला 213 कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवल्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने चर्चा केली.
सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कंपनीच्या धोरणावर टीका केली आणि सांगितले की युजर्सचा डेटा व्यावसायिक हेतूसाठी शेअर करणे स्वीकारार्ह नाही. यावर सरन्यायाधीशांनी म्हणाले की, आम्ही नागरिकांच्या गोपनीयतेशी तडजोड होऊ देणार नाही. तुम्ही आमच्या डेटाचा एकही अंक शेअर करू शकत नाही. न्यायालयाने देशातील गरीब आणि अशिक्षित लोकांना या धोरणांची समज येणार की नाही, यावरही प्रश्न उपस्थित केला. ग्रामीण भागातील लोक किंवा मर्यादित शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेल्या युजर्ससाठी ऑप्ट-आउट कलम समजून घेणे कठीण ठरू शकते, असा फटका न्यायालयाने मेटा आणि व्हॉट्सॲपला दिला. न्यायालयाने उदाहरण म्हणून सांगितले की, जर व्हॉट्सॲपवर एखाद्या डॉक्टरला संदेश पाठवला आणि त्यानंतर त्या संदर्भातील जाहिराती दिसू लागल्या, तर हे खाजगी माहितीचा गैरवापर ठरतो.
मेटा आणि व्हॉट्सॲपच्या वकिलांनी प्रतिवाद केला की, “सर्व संदेश end-to-end encrypted आहेत, त्यामुळे कंपनीला मजकूर पाहता येत नाही.” तरीही न्यायालयाने स्पष्ट केले की डेटा शेअरिंगच्या धोरणामुळे वापरकर्त्यांचे खाजगी अधिकार धोक्यात येतात. नोव्हेंबर 2024 मध्ये CCI ने व्हॉट्सॲपच्या धोरणाविरुद्ध निर्णय घेतल्यास कंपनीने मार्केटमध्ये आपले वर्चस्व वापरून युजर्सना धोरण स्वीकारण्यास भाग पाडले असल्याचे निदर्शनास आणले होते. परिणामी 213 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. जानेवारी 2025 मध्ये मेटा आणि व्हॉट्सॲपने या आदेशाला आव्हान दिले, आणि नोव्हेंबर 2025 मध्ये न्यायाधिकरणाने डेटा शेअरिंगवरील पाच वर्षांची बंदी रद्द केली; मात्र, दंड कायम ठेवला. या निर्णयामुळे भारतातील वापरकर्त्यांच्या खाजगी माहितीच्या संरक्षणावर मोठा फटका बसण्याची शक्यता कमी झाली असून, न्यायालयाने स्पष्ट केले की कंपन्यांनी भारतीय कायद्याचे पालन करूनच व्यवसाय करावा.
