मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी शासन कटिबद्ध- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई |

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी पुरेपूर आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले जातील. पुर्णपणे ताकदीने हा न्यायालयीन लढा लढला जाईल. त्यासाठी आवश्यक तिथे केंद्र सरकारची मदत घेतली जाईल. विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर दिल्ली येथे जाऊन वकिलांची टास्क फोर्स आणि संबंधित सर्वांना एकत्र घेऊन बैठक घेतली जाईल. त्या बैठकीला मी स्वतः उपस्थित राहीन, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत दिली. मराठा समाज आरक्षणाशी संदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाज आरक्षणातील २०१८ पासून ते ५ मे २०२१ पर्यंतचे टप्पे विस्ताराने मांडले. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे पुढची पावले टाकली जात आहेत. यात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे, निष्कर्षाला आव्हान आणि एसईबीसी सवलतीबाबत आयोग नियुक्त करणे तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडेही दाद मागणे अशा अनेक गोष्टीवर कार्यवाही सुरु आहे. त्यासाठी मराठा समाज आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करत असल्याबाबतची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात दिली.

दरम्यान, मराठा समाज आरक्षणाच्या अनुषंगाने एका व्यापक शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर आर्थिक स्वरुपाच्या अशा सुविधा देण्यात कुठलीही कमतरता ठेवली नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, वसतिगृह सुविधा, शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्ती, परिक्षा शुल्क प्रतिपुर्ती यासोबतच आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या पतपुरवठ्याची मर्यादाही १५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. महामंडळाच्या भागभांडवलाच्या अटीबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत तसेच केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री यांच्याकडेही पाठपुरावा केला जात आहे. या महामंडळासाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी अर्थसंकल्पाताही भरीव तरतूद केली आहे. मराठा समाजातील तरुणांना सोयी सुविधा मिळाव्यात, रोजगार संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी नवीन योजना सुरु केल्या आहेत. यात कुणबी मराठा दाखले मिळावेत यासाठी समिती स्थापन केली आहे. विशेषतः मराठवाडा व विदर्भातील निजामशाहीतील सनदा आणि करार आदी राष्ट्रीय दस्तावेजांचाही अभ्यास केला जात आहे. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह योजनेसाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. विद्यार्थ्यांना डीबीटीच्या माध्यमातूनही निर्वाहभत्ता देण्यात येत आहे. सारथी संस्थेस आतापर्यंत ३८९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना, छत्रपती संभाजी महाराज सारथी युवा व्यक्तिमत्त्व विकास व संगणक कौशल्य प्रशिक्षण, राजमाता जिजाऊ सारथी कौशल्य विकास प्रशिक्षण, श्रीमंत मालोजीराजे भोसले सारथी इंडो-जर्मन टूल रुम अंतर्गत प्रशिक्षण यावरही भर देण्यात येत आहे. सुमारे एक लाख मराठी युवकांना रोजगार-स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दीष्ट आहे. त्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहोत. मराठा समाज आरक्षण आंदोलनात शहीद झालेल्या तरुणांच्या कुटुंबातील २० व्यक्तींंना राज्य परिवहन महामंडळात सेवेत दाखल करून घेतले आहे. यात कुणालाही वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. कोपर्डी खून खटल्याची तातडीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यानी नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायायालयाने आरक्षण रद्द करण्यापूर्वी निवड झालेल्या पण नियुक्ती न झालेल्या १ हजार ५५३ उमेदवारांना अधिसंख्य म्हणून नियुक्ती दिली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत त्यांना ओबीसीच्या सर्व सवलती, लाभ दिले जातील. यात ओबीसीं बांधवांच्या सवलती, लाभांमध्ये कुठेही तडजोड केली जाणार नाही. त्यांच्यावर कुठलाही अन्याय होणार नाही, ही काळजी घेतली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठा समाज आरक्षणासाठी या विषयातील ज्येष्ठ , अनुभवी विधीज्ज्ञांचा टास्क फोर्स गठीत केला आहे. त्यामध्ये अॅड. हरिष साळवे यांच्यासह, अॅड. रोहतगी, पटवालिया, अॅड. विजयसिंह थोरात, अॅड. अक्षय शिंदे यांचा समावेश आहे. मराठा समाज आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा जिंकूच. त्यासाठी वकीलांची फौज, आरक्षणासाठी प्रय़त्नशील अशा सर्वांना विश्वासात घेऊन हा लढा पूर्णपणे ताकदीने लढू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.