पुणे |
महाराष्ट्रात खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेले, फक्त आधार कार्डावर आधारित असल्याचा संशय येणारे किंवा नियमबाह्य रीतीने जारी झालेले जन्म आणि मृत्यू दाखले मोठ्या प्रमाणात रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे.
महसूल विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा प्रशासनाला सविस्तर फेरतपासणीचे आदेश दिले असून 16 मुद्द्यांवर आधारित पडताळणी करून संशयित दाखले ओळखण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय तपासले जाणार?
महसूल विभागाने उपलब्ध दाखल्यांची खालील 16 निकषांनुसार पुनर्पडताळणी करण्यास सांगितले आहे. यात कागदपत्रांचे स्वरूप, संलग्न पुरावे, आधारवरील जन्मतारीख आणि अर्जातील माहितीतील तफावत, दाखला मिळण्याची प्रक्रिया, संबंधित अधिकाऱ्यांची मंजुरी, नोंदीतील विसंगती आदी मुद्द्यांचा समावेश आहे. ज्या दाखल्यांमध्ये अनियमितता दिसून येईल ते दाखले ताबडतोब रद्द केले जातील.
ज्या प्रकरणांमध्ये खोटी कागदपत्रे वापरल्याचे पुरावे मिळतील, त्यांच्यावर थेट गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. अर्जातील जन्मतारीख आणि आधारवरील जन्मतारीख यामध्ये फरक आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर तेव्हाच गुन्हा नोंदवला जाईल, असे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.
गुन्हे नोंदवून ‘फरार’ घोषित करण्याची प्रक्रिया
11 ऑगस्ट 2023 नंतर नायब तहसीलदारांनी केलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदी रद्द करण्याचे विशेष आदेश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे महसूल विभाग ही विशेष मोहीम राबवत आहे. मूळ प्रमाणपत्र परत न करणारे किंवा पत्ता उपलब्ध नसलेले लोक यांची स्वतंत्र यादी तयार केली जाणार आहे. अशांना संबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हे नोंदवून ‘फरार’ घोषित करण्याची प्रक्रिया केली जाईल.
राज्यातील जन्म-मृत्यू नोंदींच्या व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवणे, बोगस दाखले रोखणे आणि नागरिकत्वाशी संबंधित गैरवापर थांबवणे हा या मोहिमेमागील उद्देश आहे. पुढील काही आठवड्यांत ही मोहीम राज्यभर वेगाने राबवली जाण्याची शक्यता आहे.
