मुंबई |
नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीपाठोपाठ जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी 15 किंवा 16 नोव्हेंबरपर्यंत आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरच्या उत्तरार्धात मतदान होण्याची शक्यता असून, नव्या वर्षात नवीन सभागृह अस्तित्वात येणार आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या आणि पाच वर्षांपासून महापालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दि. 31 जानेवारीपूर्वी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला गती आली आहे.
नगरपालिका, नगरपंचायतींसाठी आचारसंहिता लागू झाली असून, प्रचाराचा धुरळा उडत आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या आरक्षणापर्यंतची सर्व प्रक्रिया झाली आहे. महानगरपालिकांच्या प्रभाग आरक्षणासाठी या आठवड्यात सोडत निघण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या मतदारसंघांचे आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे इच्छुकांनी संपर्क मोहीम गतिमान केली आहे. राजकीय पक्षांच्या बैठकाही सुरू झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेवर गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासकराज सुरू आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तारखेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 15 किंवा 16 नोव्हेंबरपर्यंत जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक जाहीर होऊन आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये प्रशासनाची लगबग सुरू आहे.
