बीड | प्रतिनिधी
राज्यभरातील शासन मान्य जाहिरात यादी वरील वृत्तपत्रांना माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत दिलेल्या दर्शनी जाहिरातीचे लाखो रुपयाचे बिले थकीत ठेवले जात आहेत. विशेष बाब म्हणजे या जाहिरात प्रसिद्धीसाठी शासनाने पूर्वीच निधी मंजूर करूनही सदरील खर्चास माहिती संचालक कार्यालयाला परवानगी दिली जात नसल्याने सदरील बिले माहिती कार्यालयाकडून प्रलंबित ठेवण्याचा प्रकार राज्य सरकार करीत असल्याची माहिती आहे. यामुळे वृत्तपत्र कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर दिवाळी अंधारात साजरी करावी लागणार आहे.
दरम्यान दुसरीकडे फुकटच्या योजनांसाठी इतर निधीची पळवा पळवी केली जात असताना निधी मंजूर असतानाही वृत्तपत्रांची बिले प्रलंबित ठेवणे संतापजनक आहे. अशी प्रतिक्रिया राज्यभरातील संपादकाकडून व्यक्त केली जात आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, राज्यातील सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयाकडे सर्वच दैनिक, साप्ताहिक वृत्तपत्रांच्या शासकीय जाहिरातीची प्रलंबीत बिलाचे पेमेंट दिवाळी पूर्वी शासनाने द्यावे अशी मागणी राज्यभरातील संपादक संघटनांनी तसेच जिल्हा पत्रकार संघांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री व महासंचालक माहिती विभाग मुंबई यांचे कडे एक महिन्यापूर्वीच निवेदनाद्वारे केली होती , परंतु या निवेदनावर शासनाकडून अजूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. दिवाळीचा सन पाच दिवसावर येऊन ठेपला आहे. अजून ही या मागणी संदर्भात कोणतीच हालचाल नाही. याबाबत जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणतात त्या बिलांची ग्रांटच अजून शासनाने पाठविली नाही. त्यामुळे आम्ही काहीही करू शकत नाही. असे सांगितले जात आहे.
एकीकडे सरकार अनेक फुकट पैसे वाटपाच्या योजना सुरु केल्या आहेत. त्यासाठी अनेक विभागाचा निधी त्या योजनाकडे वळविण्यात आला आहे. त्याचा फटका वृत्तपत्रांना आणि पत्रकारांनाही बसला आहे. विशेष बाब म्हणजे जाहिरात प्रसिद्धीसाठी सरकारने ठराविक निधी मंजूर केलेला असतानाही हा निधी खर्च करण्यास माहिती व जनसपर्क कार्यालयाला परवानगी देण्यात येत नसल्यामुळे सर्व दैनिक,साप्ताहिक् वृत्तापत्रांची ही बिले प्रलंबीत राहिले आहेत. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री वित्त मंत्री यांनी यामध्ये मार्ग काढून दिवाळी पूर्वी वृत्तपत्रांच्या या प्रलंबीत प्रलंबित बीले देण्यात यावीत अशी राज्यभरातील संपादक आणि वृत्तपत्रांकडून वृत्तपत्र मालकाकडून शासनाकडे केली आहे.
लाडक्या बहिणीसाठी निधीची पळवा पळवी तर छोट्या वृत्तपत्रांबाबत सरकारची सापत्न भावाची वागणूक
राज्य सरकार एकीकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी समाज कल्याणचा निधी वळवीत असताना मात्र राज्य शासनाच्या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी वृत्तपत्रांना प्रसिद्धीस दिलेल्या जाहिरात बिलासाठी मंजूर केलेला निधीही माहिती व जनसंपर्क कार्यालयाला खर्च करण्यास परवानगी देत नसल्याने एकीकडे सरकार मतासाठी लाडक्या बहिणींना डोक्यावर घेत आहे तर दुसरीकडे वृत्तपत्रांना सापत्न भावाची वागणूक देऊन पायाखाली घेण्याचा प्रकार करत आहे. राज्यभरातील हजारो वृत्तपत्रांची लाखो रुपयांची बिले आहेत. दिवाळी तोंडावर आली असतानाही वृत्तपत्रांची जाहिरात बिले न मिळाल्याने वृत्तपत्र कार्यालयातील कर्मचारी यांच्यावर ऐन दिवाळीत पगार न मिळाल्यास उपासमारीची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे शासनाने आमच्या मागणीची दखल घेऊन तात्काळ जाहिरात बिल अदा करावेत नसता राज्यभरातील संपादक लोकशाही मार्गाने आंदोलन करतील.
विलास डोळसे,
राज्य सरचिटणीस, क वर्ग वृत्तपत्र संपादक संघटना, महाराष्ट्र
