मुंबई |
महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाने १२ मार्च २०२५ रोजीच्या निर्णयानुसार विलंबित जन्म मृत्यू नोंदी घेण्याची कार्यपद्धत निश्चित करण्यात आले आहे. तहसीलदारांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन जन्म- मृत्यू नोंदी घेण्याचे आदेश दिले असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे अनेक जन्म-मृत्यूचे अनेक बनावट दाखले दिल्याचा संशय आहे. त्यामुळे सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
आता १ वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीनंतर जन्म आणि मृत्यूच्या दाखल्यासाठी नोंद केलेली ग्राह्य धरली जाणार नाहीत. अशी प्रमाणपत्र रद्द केली जाणार आहे. याबाबत सर्व माहिती निबंधकांनी तहसीलदारांना द्यायची आहे.
सध्या केंद्र सरकारच्या जन्म मृत्यू अधिनियमन १९६९ मध्ये सुधारणा केली आहे. यानुसार विलंबित जन्म मृत्यूचे दाखले देण्याचे काम जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदरांना असतात. त्यामुळे जर इतर कोणी या नोंदी केल्या असतील तर त्याबाबत संशय निर्माण होत आहे. त्यामुळेच १ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतर जर कोणी अर्ज केला असेल तर त्यांचे अर्ज रद्द केले जाणार आहे. त्यांना पुन्हा एकदा ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करायचा आहे. त्यांच्या अर्जांची पडताळणी केली जाईल, असं सांगण्यात आले आहे.
जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी २१ दिवसात अर्ज करणे गरजेचे आहे. जर तुम्ही एका वर्षापेक्षा जास्त काळानंतर अर्ज केले आणि हे प्रमाणपत्र तहसीलदरांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळत असेल तर ते रद्द होणार आहेत. त्यामुळे तुम्हाला शासन निर्णयानुसार, फक्त जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदाराकडूनच जन्म-मृत्यूचा दाखला मिळवावा लागेल. याचसोबत त्यासाठी ठरावीक वेळेत अर्ज करावा लागेल.
