नवी दिल्ली |
प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवताना पोलिसांनी संबंधित माहिती खरी आहे का, विश्वासार्ह आहे का, हे पाहण्याच्या नावाखाली टाळाटाळ करू नये. तक्रारदाराने दिलेल्या माहितीनुसार एफआयआर नोंदवला गेलाच पाहिजे, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (11 सप्टेंबर) दिले आहेत.
जर गुन्हा दखलपात्र असेल, तर पोलिसांनी कोणतेही कारण देता कामा नये. त्यांनी तात्काळ एफआयआर दाखल करून घेतला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
एखाद्या दखलपात्र गुन्ह्यांसंदर्भात तक्रारदाराने माहिती दिली असेल, तर एफआयआर नोंदवून घेणे हे पोलिसांचे कामच आहे. अशावेळी पोलिसांनी संबंधित माहिती खरी आहे का, ती विश्वासार्ह आहे का, हे बघत बसता कामा नये. त्यांनी आधी एफआयआर नोंदवून घेतला पाहिजे आणि तपासाला सुरुवात केली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
रमेश कुमारी विरुद्ध दिल्ली सरकार या खटल्यामध्ये याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, तक्रारदाराने किंवा पीडित व्यक्तीने दिलेली माहिती खरी आहे का, विश्वासार्ह आहे का, यावर एफआयआर नोंदवला जाण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून घेताना या गोष्टींचा विचार केला नाही पाहिजे. गुरुवारी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला.
न्या. पंकज मित्तल आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या न्यायालयापुढे एका प्रकरणावरील सुनावणीवेळी त्यांनी पोलिसांना वरील आदेश दिले. दिल्ली पोलीस दलाचे माजी पोलीस आयुक्त नीरज कुमार यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात यावा, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश रास्त ठरवले आणि पोलिसांनी तातडीने एफआयआर दाखल केला पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवले.
