मुंबई |
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांचे तीव्र उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनाला आता नवे वळण मिळाले असून, राज्य सरकारने जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठवले आहे. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्र राजे भोसले आणि माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश आहे. जरांगे यांनी मांडलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी हे शिष्टमंडळ कसोशीने प्रयत्न करत आहे.
आझाद मैदानावर जरांगे यांच्या उपोषणाला तीव्र स्वरूप प्राप्त झाले असून, मराठा समाजाचा पाठिंबा त्यांना मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. यामुळे सरकारवर दबाव वाढला आहे. शिष्टमंडळाच्या या भेटीमुळे सरकार आणि आंदोलकांमधील तणाव निवळून आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लवकरच मार्ग निघेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
मराठा उपसमितीच्या शिफारशी काय? कोणत्या मान्य केल्या? वाचा…
– हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्या यावी अशी मनोज जरांगे यांची मागणी होती. या शासनाने मान्यता दिली आहे.
– गावातील कुळातील नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
– सातारा गॅझेटवर अभ्यास करून त्याला जलद मान्यता देण्यात येईल.
– मराठा आदोलकांवरील या आधीचे गुन्हे सप्टेंबर अखेर मागे घेण्यात येणार. काही ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतले. काही गुन्हे कोर्टात आहेत. कोर्टात जाऊन मागे घेऊ ते म्हणाले. सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व केसेस मागे घेऊ असं ते म्हणाले.
– कुटुंबीयांच्या वारसांना १५ कोटी मदत यापूर्वी दिली आहे. उर्वरीत कुटुंबीयांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत खात्यावर येईल. नोकरी राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देऊ असं सरकार म्हणालं.
