मुंबई |
महिन्याभरापासून राज्यात चर्चेत असणारा मुद्दा म्हणजे शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठीची जुनी पेन्शन योजना. या योजनेचा मुद्दा नुकत्याच पार पडलेल्या शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीतही महत्त्वाचा ठरला होता.
या निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये जुन्या पेन्शनवरून दोन्ही बाजूंनी दावे-प्रतिदावे करण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं. १४ मार्च अर्थात आज मध्यरात्रीपासून या कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. हे टाळण्यासाठी आज सरकारने बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरली असून संपकरी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे अनेक सेवांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मध्यरात्रीपासून काय होणार?
राज्य सरकारमधील शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक संघटना यांनी संप पुकारत असल्याचं जाहीर केलं आहे. मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत जर यासंदर्भात संपकरी कर्मचाऱ्यांना समाधानकारक असा तोडगा निघू शकला नाही, तर हे सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील. यानंतर या सर्व कर्मचाऱ्यांकडून सेवा पुरवल्या जाणाऱ्या सर्वच विभागात आणि शिक्षण संस्थांमध्ये कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नेमका मुद्दा काय?
हा सगळा वाद राज्य सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयाच्या भोवती सध्या फिरत आहे. २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आधीच्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असं सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं. ही निवृत्ती वेतन योजना पुन्हा लागू करण्यात यावी, रुजू वर्षाची मुदत रद्द करावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
निष्फळ बैठक
दरम्यान, या कर्मचाऱ्यांचा संप रद्द व्हावा यासाठी सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आले. याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या उपस्थितीत संपकरी कर्मचाऱ्यांसमवेत संपाबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यामध्ये दोन्ही बाजूंना समाधानकारक असा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, त्यावर असहमती झाल्यामुळे ही बैठक निष्फळ झाली. या पार्श्वभूमीवर संपकरी कर्मचाऱ्यांनी संपाचा निर्णय कायम ठेवला असून मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून जवळपास १६ लाख १० हजार कर्मचारी संपावर जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात माध्यमांशी बोलताना भूमिका मांडताना देवेंद्र फडणवीसांनी योजना लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार किती असेल, याचं गणित मांडलं. “राज्यात अंदाजे १६ लाख १० हजार शासकीय कर्मचारी आहेत. या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर राज्य शासनाला वर्षाला ५८ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. अशात जर जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू झाली आणि ती २००५ पासून लागू करण्याचा निर्णय झाला तर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ५० ते ५५ हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तसेच शिक्षकांच्या पेन्शनवर राज्य सरकारला ४ ते ५ हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येण्याची शक्यता आहे”, असं फडणवीस म्हणाले होते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर बैठक निष्फळ ठरल्यामुळे संपकरी संपावर ठाम असताना राज्य सरकार कोणती भूमिका घेणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
