नवी दिल्ली |
मागील अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज याबाबत महत्वाचा आदेश देत पुढील चार महिन्यांत निवडणूका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यासाठी पुढील चार आठवड्यांत याबाबतच नोटिफिकेशन काढण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
कोर्टाच्या आदेशामध्य सर्वात महत्वाचा मुद्दा ओबीसी आरक्षणाबाबत आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका रखडल्या होत्या. आता कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाची २०२२ पूर्वीची असलेली स्थिती कायम ठेवत निवडणुका घेण्याचा महत्वपूर्ण आदेश दिला आहे. २०२२ मध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत जी परिस्थिती असेल, तीच राहील, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात आज पाच वर्षांहून अधिक प्रशासक कार्यरत आहे. राज्यघटनेच्या तरतुदीच्या हे विपरीत आहे. सुप्रीम कोर्टाने असेही सांगितले की, अनियमितता आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे लोकनियुक्त प्रतिनिधी असायला हवे. कोर्टाने निवडणुका घेण्यास कुणाचा विरोध आहे का, असे विचारल्यानंतर कोर्टाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले.
चार आठवड्यांत नोटिफिकेशन काढून चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. यामध्ये आता २०२२ पूर्वी ओबीसी आरक्षणाबाबत जी स्थिती होती, तशीच राहील. त्यानुसार पूर्वी जेवढ्या जागा होत्या, तेवढ्याच जागा कायम राहणार आहेत. ज्याठिकाणी निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, त्याबाबत अडचण असल्यास सुप्रीम कोर्टात अर्ज करून निवडणूक आयोगाला वेळ वाढवून घेता येऊ शकतो, असेही वकिलांनी सांगितले.
निवडणुका घेण्यास आक्षेप नसल्याचे यावेळी राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळात सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणावरून सुनावणी सुरूच राहणार आहे. याबाबतचा अंतिम निकाल आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचा आदेश सर्वांना मान्य करावा लागणार असल्याचेही वकिलांनी सांगितले.
