महिलांसाठी असलेल्या कायद्याचा महिलांकडून मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होतो, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयासह अनेक कनिष्ठ न्यायालयांनी नोंदवले आहे. याच धर्तीवर एक निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने देखील दिला आहे. गुन्हेगारीचे खटले विशेषतः लैंगिक अत्यारासंबंधीच्या खटल्यांमध्ये तक्रारदार कायमच खरं बोलतो असे नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सध्या अशा प्रकरणांमध्ये निर्दोष लोकांना फसवण्याचे प्रमाण वाढते आहे. एका महिला कर्मचाऱ्याकडून लैंगिक अत्याचाराचे आरोप झालेल्या एका व्यक्तीला अंतरिम जामीन देताना न्या. पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी हे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
नोकरीवरून काढून टाकल्यानंतर संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने आरोपीला शिवीगाळ तसेच धमकी देखील दिली होती. यासंदर्भातील तक्रार आरोपीने केली होती. मात्र, त्याचा तपास पोलिसांनी केला नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्या गुन्हे प्रकरणाचा तपास करणे म्हणजे केवळ तक्रारदाराच्या तक्रारीची चौकशी करणे नव्हे तर आरोपीच्या बाजूने देखील संबंधित प्रकरणाचा तपास व्हायला हवा. केवळ तक्रारदार महिला आहे म्हणून तिचे प्रत्येक म्हणणे खरे आहे, असे मानणे योग्य नाही. पोलीस केवळ तिच्या म्हणण्यावर आधारित कारवाई करू शकत नाहीत. तर आरोपीचे म्हणणे देखील व्यवस्थितपणे ऐकून घ्यायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पुरुषांना अडकवण्याची आजकालच्या महिलांची वृत्ती झाली असल्याचे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदवले आहे. ते आरोप खोटे असले तरी त्यात पुरुषांना अडकवले जाते. जर तपासा दरम्यान पोलिसांना तक्रारदाराचे आरोप खोटे असल्याचे लक्षात आले तर ते तक्रारदाराविरोधातही कारवाई करू शकतात. कायदा देखील हेच सांगतो.
जर तुम्ही कोणाला खोट्या आरोपात अडकवले तर संबंधित व्यक्तीचे नाव, समाजातील त्याची प्रतिष्ठा, मान याचे नुकसान होते. केवळ आर्थिक नुकसान भरपाई करून हे नुकसान भरून काढता येणार नाही. त्यामुळे पोलिसांनी नेहमीच सत्य शोधण्याचा प्रयत्न करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्यायोगे गुन्हे प्रकरणात कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीचे नुकसान होणार नाही.
कंपनीतील एका अधिकाऱ्याने चुकीच्या हेतूने आपला हात पकडल्याची तक्रार एका महिनलेने केली होती. तर, संबंधित महिलेने आपल्याला शिवीगाळ आणि धमकी दिल्याची तक्रार या पुरुषाने केली होती. या व्यक्तीने महिलेचे हे कथित संभाषण एका पेन ड्राइव्हमध्ये रेकॉर्ड करून तो पोलिसांना दिला. या प्रकरणात तपास अधिकाऱ्याने आरोपीच्या तक्रारीचा देखील तपास करायला हवा होता, असे न्यायालयाने म्हटले होते. पेन ड्राइव्हचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याला आपल्या समोर हजर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी न्यायालयाने आरोपी अधिकाऱ्याला 50 हजार रुपयांचा जामीनही दिला आहे.
