यंदाची विधानसभा निवडणूक चांगलीच चुरशीची होणार असल्याची चिन्हे आहेत. २०१९ च्या निवडणुकीत दिसलेली राजकीय समीकरणे या मागील पाच वर्षात पूर्णपणे बदलून गेली आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून दोन गट पडले आहेत.यातील एक गट सत्तेत भाजपसोबत आणि विरोधात काँग्रेससोबत असल्याचे दिसत आहे. याचा परिणाम तिकिट वाटपातही दिसून येणार आहे. त्यामुळे उमेदवार यादी जाहीर झाल्यावर बंडाळी होण्याची शक्यता आहे. भाजपमध्येही नाराजीचे सूर उमटत दिसून येत होते. संभाव्य बंडाळी टाळण्यासाठी भाजपने मिशन डॅमेज कंट्रोल हाती घेतल्याची चर्चा आहे.
उमेदवारांची नावे ठरवताना वाद…
विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार कोण असावा, यासाठी भाजपने यंदा राजस्थान, मध्य प्रदेशमध्ये राबवलेली लिफाफा पद्धत अवलंबली. यामध्ये स्थानिक पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांनी मतदान करत उमेदवारांची नावे सुचवली. मात्र, पुण्यासह इतर काही ठिकाणी नाराजी दिसून आली. त्याशिवाय, काही मतदारसंघ शिवसेना शिंदे गटाला सुटल्याने भाजपात स्थानिक पातळीवर नाराजीचे वातावरण आहे.
या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता भाजपने आता डॅमेज कंट्रोल मोहीम हाती घेतली आहे. बंडखोरीचा फटका पक्षाला आणि मित्रपक्षांनाही पर्यायाने एनडीएला बसू नये ही बाब लक्षात घेतली जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीदेखील मदत घेतली जाणार आहे.
भाजपचे मिशन डॅमेज कंट्रोल
जिथे नाराजी होऊ शकते असे 52 मतदारसंघ भाजपने काढले आहेत. भाजपच्या वाट्याला येणार असलेल्या ज्या मतदारसंघांमध्ये दोन किंवा तीन प्रबळ दावेदार आहेत, त्या ठिकाणी बंडखोरी होऊ शकते. ज्यांना उमेदवारी नाकारली गेली, त्यांची समजूत काढण्याचे काम करण्यात येणार आहे. यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून समजूत काढली जात असल्याचे वृत्त आहे. त्याशिवाय, ज्या ठिकाणी बंडखोरी होणार आहे, त्या मतदारसंघात तो किती मते घेईल, त्याचा पक्षाच्या उमेदवाराला किती फटका बसणार, याचेही विश्लेषण केले जात आहे. त्यानंतर पुढील रणनीती आखली जात असल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, भाजपने महाराष्ट्रातही मध्य प्रदेश पॅटर्नचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे. त्यानुसार, विद्यमान जवळपास 40 टक्के आमदारांचे तिकीट कापणार असल्याची चर्चा आहे. येत्या एक-दोन दिवसात भाजप आपल्या उमेदवारीची पहिली यादी जाहीर करण्याची शक्यता आहे. भाजप राज्यात 150 ते 160 जागा लढणार असल्याची शक्यता आहे.
