महायुती सरकारने सुरु केलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ कायमस्वररूपी रोजगार मिळवून न देता भिकारी जीवन जगण्याची सवय लावणारी आहे, असा आरोप करणारी कायदेशीर नोटीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अर्थमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव तसेच महिला व बाल विकास मंत्रालयाला पाठविण्यात आली आहे.
राजकीय फायद्यासाठी पैसा वाटणे कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत बसत नाही. ‘लाडकी बहीण योजना’ राजकीय दृष्ट्या प्रेरित असून, केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून लागू केली आहे, असे या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार-लेखक आणि राजकीय विश्लेषक विनय हर्डीकर यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही नोटीस पाठवली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना सुरू केल्याने या योजनेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य आणि पोषणामध्ये दीड हजार रुपयांमध्ये कसे सुधारणार? हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी हर्डीकर यांनी नोटीसीच्या माध्यमातून केली आहे.
या योजनेसाठी दरवर्षी ४६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार लाडकी बहीण योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून तीन हजार कोटींचे कर्ज घेतले हे सत्य सरकार लपवत आहे. ही योजना निवडणूक झाल्यावर लगेचच लागू करून पाच वर्षे त्यातून महिलांना लाभ मिळाला असता तर या योजनेच्या हेतुवर शंका घेतली नसती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ मते मिळवण्यासाठी ही योजना लागू केली. या योजनेमुळे तिजोरीवर ताण पडला आहे. वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायद्यानुसार वित्तीय तूट ही तीन टक्के असणे अपेक्षित आहे. मात्र, लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे वित्तीय तूट ४.६ टक्के वाढली आहे. तसेच या योजनेमुळे रोजगार निर्मिती होणार हा दावा पोकळ आणि निराधार आहे, असा आरोप या नोटीसीमधून करण्यात आला आहे.
दरम्यान, शासनाचे आणि महिलांचे संबंध हे बहीण-भावाचे असू शकत नाही. राज्यघटनेनुसार हे संबंध राज्य आणि नागरिक असे अपेक्षित आहे. या योजनेमुळे दैनंदिन वेतनात वाढ होणार आहे. तसेच तृतीयपंथियांबद्दल देखील या योजनेमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पक्षपाती व असंवेदनशील दृष्टिकोन दिसून येतो. लिंगपरिवर्तन केलेल्या स्त्रियांना ‘बहीण’ मानत नाही, असे स्पष्ट होते, असा आक्षेप नोटीशीत घेण्यात आला आहे.
राज्यकर्ते हे लोकांसाठी काम करणारे विश्वस्त असतात हे तत्व विसरलेले राजकारण वेदनादायक आहे. कायदेशीर नोटीस मिळाल्यापासून पाच दिवसांत सरकारने उत्तर द्यावे असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे, असे अॅड. सरोदे यांनी सांगितले.
