विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री व इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनी कायदा धाब्यावर बसवून रस्ते, फुटपाथवर होर्डिंग्जबाजी केल्याचे बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने या बेकायदा होर्डिंग्जवर हातोडा हाणला आहे. संपूर्ण राज्यभरात तातडीने दहा दिवसांची कारवाईची विशेष मोहीम राबवून सर्व बेकायदा होर्डिंग्ज हटवा, असे सक्त आदेश महापालिका, नगर परिषद आणि ग्रामपंचायतींना आज दिले. विकासाचा ‘बेकायदा दिखावा’ करणाऱ्या सरकारला या आदेशाने मोठा झटका बसला आहे.
बेकायदा होर्डिंग्जच्या समस्येकडे लक्ष वेधत सुस्वराज्य फाऊंडेशन व इतरांनी ऍड. उदय वारुंजीकर, ऍड. मनोज कोंडेकर, ऍड. मनोज शिरसाट यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच काही अवमान याचिकाही दाखल आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बेकायदा होर्डिंग्जचा उपद्रव रोखण्यासाठी न्यायालयाने यापूर्वी विविध आदेश दिले. त्या आदेशांचे पालन करण्यात पालिका व इतर सरकारी यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. उदय वारुंजीकर व ऍड. मनोज शिरसाट यांनी केला. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा होर्डिंग्ज लावले जात आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, पालकमंत्रीही बेकायदा होर्डिंग्ज लावत आहेत. जर प्रमुख घटनात्मक पदांवर बसलेले लोक कायदा धाब्यावर बसवत असतील तर सामान्य नागरिकांकडून काय अपेक्षा ठेवायची, असा सवाल ऍड. शिरसाट यांनी उपस्थित केला. याच अनुषंगाने होर्डिंग्जविरोधात कारवाईची विशेष मोहीम राबवण्यासाठी आदेश देण्याची विनंती केली. ही विनंती खंडपीठाने मान्य केली. 18 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयाचे आदेश
रस्ते, फुटपाथ व इतर सार्वजनिक ठिकाणी उभारलेल्या बेकायदा होर्डिंग्जविरुद्ध सर्व महापालिका, नगर परिषद आणि ग्रामपंचायतींनी संबंधित शासन निर्णयांना अनुसरून कारवाईची पावले उचलावीत.
होर्डिंग्ज उभारताना नियमावली तसेच कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी. यंत्रणांनी नियम मोडणाऱ्यांवर व्यक्तिशः किंवा सामूहिक कारवाई करावी.
आदेशात काय?
पालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आठ किंवा दहा दिवसांची कारवाईची विशेष मोहीम राबवून सर्व बेकायदा होर्डिंग्ज हटवावेत. पोलिसांनी कारवाईसाठी आवश्यक बंदोबस्त पुरवावा. संबंधित पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्त या कारवाईसाठी जबाबदार असतील. महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनीही कारवाईला आवश्यक सहकार्य करावे.
सर्व जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील तीन दिवसांत विशेष बैठक घ्यावी आणि बेकायदा होर्डिंग्ज रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. 31 जानेवारी 2017 रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे सर्व पालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी काटेकोर पालन करावे.
राजकीयपक्षांनी हमीचे काटेकोर पालन करावे
न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरून सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली आहेत. पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमार्फत बेकायदा होर्डिंग्ज लावली जाणार नाहीत, याची खबरदारी घेतली जाईल, अशी हमी राजकीय पक्षांनी दिली आहे. त्याची नोंद खंडपीठाने घेतली. तसेच राजकीय पक्षांनी हमीचे काटेकोर पालन करावे. हमीचे उल्लंघन केल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, अशी ताकीद खंडपीठाने दिली.
होर्डिंग्जबाजीकडे पोलिसांची डोळेझाक
बेकायदा होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सची बिनदिक्कतपणे छपाई केली जाते. कारवाई टाळण्यासाठी ते होर्डिंग्ज रात्री जागोजागी लावले जातात. यादरम्यान गस्त घालणारे पोलीस होर्डिंग्ज लावणाऱ्यांकडे डोळेझाक करतात. पालिका, पोलीस व राजकीय नेतेमंडळींची रॅकेट सक्रिय असल्याचा दावा अर्जाद्वारे केला आहे.
