राज्यातील विधानसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली असतानाच मंत्रिमंडळ बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाने याबद्दलची माहिती दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्रामविकास विभागांतंर्गत येणाऱ्या सहा मागण्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरपंच आणि उपसरंपचांचे मानधन नेमकं किती वाढणार?
त्यामुळे आता ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचे मानधन 3000 रुपयावरुन 6000 रुपये करण्यात येणार आहे. तर ज्या उपसरंपचाचे मानधन 1000 वरुन 2000 रुपये करण्यात येणार आहे.
तसेच ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 ते 8000 पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचे मानधन 4000 रुपयावरुन 8000 रुपये करण्यात आली आहे. तर उपसरपंचाचे मानधन 1500 रुपयावरुन 3000 रुपये करण्यात आले आहे.
तसेच ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या 8000 पेक्षा जास्त आहे, त्या सरपंचाचे मानधन 5000 रुपयावरुन 10000 रुपये करण्यात आले आहे. तर उपसरपंचाचे मानधन रु. 2000 रुपयावरुन 4000 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या मानधनवाढीमुळे राज्यशासनावर वार्षिक 116 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पद एकच असणार
त्यासोबतच राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यासही मान्यता दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे पद एकच असावे, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. अखेर आता राज्यातील कार्यरत ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यास आज कॅबिनेटने मान्यता दिलेली आहे.
15 लाखापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येणार
तसेच ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना 10 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. तर ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्या ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना 10 लाखांवरील कामाकरिता ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे अनिवार्य असणार आहे.
