2019-20 मध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) झालेल्या गैरप्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर 2022 च्या शिक्षक भरतीतील सात हजारांहून अधिक उमेदवारांची अडवणूक करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे.
चारित्र्य प्रमाणपत्राच्या अटीवरून उमेदवारांचा नोकरीचा मार्ग रोखू नका, संभाजीनगर खंडपीठाच्या गेल्या वर्षीच्या आदेशाला अनुसरून त्यांना तातडीने कायमस्वरूपी नोकरी द्या, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
2019-20 मध्ये टीईटी परीक्षेत गैरप्रकार झाला. त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक भरतीतील उमेदवारांना नोकरीत रुजू होण्याआधी पोलीस ठाण्यातून चारित्र्य प्रमाणपत्र आणण्याची अट घालण्यात आली. यासंदर्भात शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी परिपत्रक काढले. त्यापाठोपाठ पुणे येथील शिक्षण आयुक्तांनी परिपत्रक काढून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. आयुक्तांच्या त्या परिपत्रकामुळे राज्यभरातील 7 हजारांहून अधिक उमेदवार शिक्षक भरतीतून थेट बाहेर फेकले गेले.
चारित्र्य प्रमाणपत्राच्या अटीवरून उमेदवारांची नोकरी रोखू नका, त्यांना तातडीने शिक्षक म्हणून कायमस्वरूपी सेवेत घ्या,असे आदेश खंडपीठाने दिले. नोकरीवर गदा आल्याने पुणे शिक्षण आयुक्तांच्या परिपत्रकाविरोधात मुंबई, पुण्यासह कोल्हापूर, बुलढाणा, नंदुरबार, नगर आदी विविध जिह्यांतील 21 विद्यार्थ्यांनी ऍड. सुमित काटे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती
राज्य सरकारने 2023 मधील संभाजीनगर खंडपीठाच्या आदेशाला अनुसरून 2022 शिक्षक भरतीतील उमेदवारांना कायमस्वरूपी नोकरी देणे बंधनकारक आहे. 2013 च्या जीआरमध्ये नोकरीत रुजू झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी चारित्र्य प्रमाणपत्र सादर करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. असे असताना सरकार चारित्र्य प्रमाणपत्र नोकरीत रुजू होण्याआधी सादर करण्याची अट घालून अडवणूक करू शकत नाहीत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
