जिल्हा परिषदेंतर्गत विविध विभागांच्या कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याची अट आहे. यात वरिष्ठांनी लक्ष न घालणे अनेकांच्या अंगलट येणार आहे. कारण मुख्यालयी राहत असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागणार आहे, अन्यथा त्यांना घरभाडे भत्ता मिळणार नाही. यासंबंधीचे आदेश ग्रामविकास विभागाने जारी केले आहेत. यामुळे प्राथमिक व पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्यसेवक, सहाय्यकांना मुख्यालयीच राहावे लागणार आहे. तरीही बरेच कर्मचारी आपल्या मर्जीनुसार तालुक्यातून अप-डाऊन करून नियुक्ती ठिकाणी कार्यरत असतात.
…अन्यथा फौजदारी गुन्हे
शासनाच्या धोरणानुसार कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहत असल्याचा ग्रामपंचायतीकडून ग्रामसभेच्या ठरावातून प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. कर्मचारी मुख्यालयी न राहता शासन व नागरिकांची दिशाभूल करून मुख्यालयी राहण्याचे प्रमाणपत्र घेतील, अशा कर्मचाऱ्यांवर व ग्रामपंचायतींसह संबंधितांवर गुन्हे दाखल करता येणार आहेत. जिल्हा परिषदेंतर्गत नियुक्ती दिल्या जाणाऱ्या वर्ग-३ मधील कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. यात ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक, शिक्षकांचा समावेश आहे.
मात्र, हे सर्व कर्मचारी स्थानिक सरपंचांचे दाखले घेऊन मुख्यालयी राहत असल्याचे भासवतात. प्रत्यक्षात मुख्यालयी न राहताच घरभाडे भत्ता वसूल करतात. ही बाब पंचायत राज समितीच्या २०१७-१८ च्या अहवालात प्रामुख्याने नमूद केली आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे आवश्यक असल्याचेही नमूद केले आहे. त्यानुसार शासनाने कर्मचाऱ्यांबद्दल धोरणात बदल केला आहे. कर्मचाऱ्यांनी रहिवासी दाखला घ्यावा, हे ठरवून देण्यात आले. यात प्राथमिक व पदवीधर शिक्षक, ग्रामविकास अधिकारी, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक, सहाय्यक यांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे.
