राज्य सरकारने जमीन तुकडेबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करून त्यामध्ये थोडी शिथिलता आणली आहे. त्यामुळे विहिरीसाठी, शेतजमिनीकडे जाण्यासाठी रस्त्याकरीता व केंद्रीय व राज्य ग्रामीण घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना जमीन खरेदी करता येणार आहे. याच्या परवानगीचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याबाबत राज्य सरकारने अधिसूचना काढून आज राजपत्र प्रसिद्ध केले. यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सरकारने जमीन तुकडेबंदीमध्ये शिथिलता आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामध्ये विहिरीसाठी जमीन खरेदी करायची असल्यास त्याला कमाल पाचशे चौरस मीटरपर्यंत जमीन खरेदीसाठी जिल्हाधिकारी परवानगी देऊ शकतात. परंतु त्यासाठी प्रस्तावित जमिनीमध्ये विहीर खोदण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास अभिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे.
तसेच या जमिनीच्या विक्री दस्तानंतर त्याची सातबारापत्रकी ‘विहिर वापराकरीता मर्यादित’ अशी नोंद होईल. शेतरस्त्यासाठी जमीन खरेदी करायची असल्यास संबंधितांना प्रस्तावित शेतरस्त्याचा कच्चा नकाशा, जमीनीचे भू-सहनिर्देशक व जवळचा या शेतरस्त्याला जोडला जाणारा विद्यमान रस्ता आदी माहिती अर्जाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगीसाठी सादर करायची आहे.
यावर जिल्हाधिकारी हे संबंधित तहसीलदारांकडून स्थानिक अहवाल घेऊन मंजुरी देऊ शकतात. तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकुल योजनेतून घरकुल मंजूर झालेल्या प्रत्येक लाभार्थ्यांसाठी कमाल एक हजार चौरस फुटापर्यंत जमीन खरेदीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजुरी मिळणार आहे. विहीर, शेतरस्ता, केंद्र व राज्य सरकारच्या घरकुल लाभार्थ्यांसाठी जमीन खरेदीसाठी मिळालेली परवानगी एक वर्षासाठी राहणार आहे.
अर्जदाराने विनंती केल्यास दोन वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात येऊ शकते. तसेच जमिनीचा वापर योग्य कारणासाठी न झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली परवानगी रद्द होणार आहे.
राज्य सरकारने जमीन तुकडेबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करून अधिसूचना काढली आहे. यामध्ये विहीर, शेतरस्ता व सरकारच्या घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी जमीन खरेदी करण्याची सवलत मिळाली आहे. याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळणार आहे. यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
