सगे-सोयरे’च्या अध्यादेशासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचा लढा सध्याही सुरूच आहे. याच अनुषंगाने दि. २ मार्च रोजी बीड शहरामध्ये बीड तालुकास्तरावरील आढावा बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीमध्ये सर्व समाजबांधवांच्या उपस्थितीमध्ये एकमताने काही ठराव घेण्यात आले. यात प्रामुख्याने तोंडावर आलेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीमध्ये प्रत्येक गावातून दोन उमेदवार मराठा समाज लोकसभेमध्ये उतरविणार असल्याचा ठराव एकमताने घेण्यात आला.
बीड जिल्ह्यामध्ये एकूण 1402 गावे असून प्रत्येक गावातून जर दोन उमेदवार म्हटले तर ही संख्या 2804 वर जाते. कोणत्याही निवडणुकीमध्ये चारशे उमेदवाराच्या पुढे उमेदवार आले तर ती निवडणूक रद्द करावी लागते यामुळे मराठा समाजाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे लोकसभा निवडणुकीची गोची होण्याचे चित्र सध्या तरी दिसत आहे.
बीड शहरातील मुक्ता लॉन्स परिसरामध्ये आज बीड तालुकास्तरावरील मराठा समाजाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला तालुकाभरातून मराठा समाज उपस्थित होती. या बैठकीमध्ये काही ठराव घेण्यात आले. यात पहिला ठराव असा होता की, प्रत्येक गावातून लोकसभेसाठी दोन उमेदवार देण्यात येणार, राज्यसरकारने दिलेले 10 टक्के आरक्षण आम्हाला मान्य नाही, सगेसोयरे अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करा, मनोज जरांगे पाटील जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य, असे ठराव एकमताने या बैठकीत घेण्यात आले.
मराठा समाजाने आता लोकशाहीचे ‘ब्रह्मास्त्र’ हातात घेतल्यामुळे 2024 च्या महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणूका मात्र होतील की नाही किंवा या निवडणूकीपूर्वी राज्य सरकारला सगेसोयरे अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करावे लागेल, नसता निवडणूका रद्द कराव्या लागतील, अशी परिस्थिती राज्यात निर्माण होवू नये यासाठी राज्य सरकारने मराठा समाजाचा सगेसोयरेचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी मराठा समाजाकडून होत आहे.
बीडमधील बैठकीत मंजूर झालेले ठराव
- राजकीय स्टेजवर मराठा समाज जाणार नाही
- राज्य सरकारने दिलेले दहा टक्के आरक्षण आम्हाला मान्य नाही
- मनोज जरांगे पाटील ठरवतील तो निर्णय आम्हाला मान्य असेल
- सगेसोयरे अध्यादेशाची अमलबजावणी करा
