अशा प्रकारचा नियम अत्यंत निरर्थक आणि मनमानी पध्दतीचा आहे. केवळ लग्न झाले आहे म्हणून एखाद्या महिलेची नोकरी जाणे हे भेदभाव आणि असामनता दर्शवणारे आहे. महिलांना अशा पध्दतीने कामावरून काढून टाकता येऊ शकत नाही. कारण महिला कर्मचाऱ्यांना लग्न करण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येऊ शकत नाही.
या आधारावर करण्यात आलेले सर्व नियम घटनाबाह्य आहेत आणि पितृसत्ताक व मानवी प्रतिष्ठेला कमी लेखणारे आहेत. त्यामुळे निष्पक्ष वागणुकीचा अधिकारही कमजोर होतो अशी टिप्पणी करत लग्न झाल्याच्या आधारावर सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या नर्सिंग अधिकारी महिलेला ६० लाख रूपये भरपाई देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
काय आहे प्रकरण?
याचिकाकर्ता महिला सेलिना जॉन गेल्या २६ वर्षांपासून आपल्या अधिकारांसाठी लढत होती. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे तिची कायदेशीर लढाई आता संपली आहे. केवळ या महिलेचाच विजय झाला असून या निर्णयामुळे अन्य महिलांनाही आपला अधिकार प्राप्त होणार आहे. सैन्य नर्सिंग सेवा देणाऱ्या सेलिना जॉन यांना कोणतेही कारण न देता सेवा समाप्तीची नोटीस देण्यात आली होती.
लष्कराच्या इस्पितळात त्या प्रशिक्षणार्थी म्हणून दाखल झाल्या होत्या. त्यांना लेफ्टनंट पदावर कमिशन देण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी लष्करातील एक अधिकारी मेजर विनोद राघवन यांच्याशी विवाह केला. आता २६ वर्षांनंतर हा लैंगिक भेदभावाचा प्रकार असल्याचे नमूद करत सुप्रीम कोर्टाने जॉन यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
