एखाद्या शहरात घर खरेदीसाठी एजंटची मदत नेहमीचं घेतली जाते. आता गल्लोगल्ली शहराशहरात अगदी मोठमोठ्या गृहसंकुल प्रकल्पात अशा एजंटसचा सुळसुळाट पहायला मिळतो. मात्र घर दाखवणार एजंट अधिकृत आहे की नाही याची खात्री करुन घ्या. एजंटची नोंदणी आणि नुतनीकरणासाठी महारेरानं काही नियम आखून दिलेत. 1 जानेवारीपासून महारेराच्या प्रमाणपत्राशिवाय प्रॉपर्टी एजंटचा व्यवसाय करता येणार नाही.
महारेराच्या प्रमाणपत्राशिवाय नोंदणी नुतनीकरणही करता येणार नाही. याचं पालन केलं नाही तर कारवाई देखील होणार आहे. सध्याच्या परवानाधारक एजंटसना आणि विकासकांकडील या कामांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनाही 1 जानेवारी 2024 पूर्वीच हे प्रमाणपत्र मिळवून त्यांच्या संकेतस्थळावर अपलोड करणं आवश्यक आहे. विकासकांनीही त्यांच्या व्यवहारांसाठी 1 जानेवारीनंतर अशाच प्रशिक्षित एजंटसचीच नावे संकेतस्थळावर ठेवावी आणि त्यांची मदत घ्यावी असं म्हणण्यात आलंय.त्यामुळे ग्राहक हित डोळ्यासमोर ठेवून महारेराने एजंटसला प्रशिक्षण घेऊन प्रमाणपत्र प्राप्त करणं बंधनकारक केलंय.
बिल्डरला व्याजासह पैसे परत करावे लागणार
एखाद्या प्रकल्पातून घर खरेदीदाराला बाहेर पडायचं असेल तर विकासकाने संपूर्ण रक्कम देणं बंधनकारक असेल. ही रक्कम व्याजासह परत द्यावी लागेल. महारेराने दिलेले अनेक निर्णय रेरा अपीलेट न्यायाधिकरणाने फिरवलेत. त्यामुळे घर खेरदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. विकासकाने खरेदीदारांची संमती न घेता घराच्या ताब्याची तारीख महारेराच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली तरी ती खरेदीदाराला बंधनकारक नसेल.
घरांच्या दर्जाकडेही महारेराचे लक्ष
घराचा ताबा ग्राहकाला वेळेत देण्याबाबत विकासकांवर वचक ठेवण्यास प्राधान्य देणाऱ्या महारेरा प्राधिकरणाने आता घरांच्या दर्जाकडेही लक्ष देण्याचं ठरवलंय. बांधकामासाठी वापरण्यात आलेल्या साधनसामग्रीच्या दर्जाचा अहवाल संबंधित विकासकाच्या अभियंत्याने रेराला देणं बंधनकारक ठरवलं आहे. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाची घरं देणाऱ्या विकासकांवर धाक निर्माण होणार आहे. महारेराच्या नवीन निर्णयानुसार, बांधकामात वापरलं जाणारं सिमेंट, रेती, लोखंड आणि इतर साहित्याचा किती प्रमाणात वापर केला, याची नोंद करणारं गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र यापुढे विकासकांना सादर करावं लागणार आहे. त्यामुळे आता विकासकांना आपला गृहप्रकल्प उभारताना बांधकाम साहित्याच्या दर्जावर विशेष लक्ष द्यावं लागेल. शिवाय यामुळे ग्राहाकांच्या होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
बांधकाम प्रकल्पांचे जीआयएस मॅपिंग
महाराष्ट्र रेराने आता जिओग्राफिकल इनफॉर्मेशन सिस्टम म्हणजेच जीआयएस मॅपिंग लागू केलंय. जवळपास १६,००० रजिस्टर्ड प्रकल्पांपैकी ४५०० प्रकल्पांना जीआयएस मॅपिंग लागू करण्यात आलंय. या जीआयएस मॅपिंगद्वारे ग्राहकांना गृहप्रकल्पाजवळ असलेल्या रेल्वे स्टेशन, हॉस्पिटल, शाळा आणि कॉलेजसारख्या सुविधांची माहिती मिळणार आहे. बऱ्याचदा बिल्डरांकडून गृहप्रकल्प असलेल्या ठिकाणाची मार्केटींग केली जाते. मात्र गृहप्रकल्प त्या ठिकाणाहून बऱ्याच लांब असतो. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची फसवणूक होते. मात्र आता जीआयएस मॅपिंगमुळे ग्राहकांना फायदा होणार आहे.
