छत्रपती संभाजीनगर |
तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलेले शेकडो निर्णय रद्द करणे किंवा त्यांना स्थगिती देणे, ही नव्याने सत्तेवर आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारची भूमिका व कृती निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.आधीच्या सरकारचे असे अनेक निर्णय हे अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत होते किंवा अंशतः अंमलबजावणी झालेले होते. अशा निर्णयांना व विकासकामांना स्थगिती देणे हे घटनाबाह्य आणि मनमानी स्वरूपाचे आहे’, असा आरोप करत शिंदे सरकारच्या निर्णयाला याचिकेद्वारे हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणात शिंदे फडणवीस सरकारला औरंगाबाद खंडपीठाने दणका दिला आहे. ‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्य सचिवांना आदेश दिल्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी विविध विभागांच्या प्रधान सचिवांना 20 जुलै रोजी निर्देश दिले.
त्यानंतर त्या-त्या विभागांच्या प्रधान सचिवांनी अनेक निर्णयांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली किंवा अंमलबजावणी रद्द केली. त्यात काही नियुक्त्याही रद्द करण्यात आल्या. वास्तविक आधीच्या सरकारने कायदेशीर व वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करून काही निर्णय घेत असले, ते अतार्किक असले किंवा जनहितविरोधी असले तरच ते रद्द करणे किंवा स्थगित करता येऊ शकतो. परंतु, या प्रकारात कोणतेही वाजवी व सबळ कारण नसताना निव्वळ राजकीय हेतूने निर्णय घेऊन आधीच्या सरकारचे अनेक निर्णय रद्द किंवा स्थगित करण्यात आले आहेत.
याविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. यावर रद्द केलेली काम करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. जालना आणि परभणी जिल्ह्याच्या चार तालुक्यातून याचिका दाखल झाली होती. या निर्णयानंतर अजूनही याचिका दाखल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
काय म्हटलंय याचिकेत?
असे अनेक निर्णय हे तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी मिळून अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत होते किंवा अंशतः अंमलबजावणी झालेले होते. अशावेळी निर्णय रद्द किंवा स्थगित करण्याचा निर्णय हा जनहित व विकासालाही मारक आहे. कारण कोणतेही सबळ कारण नसताना प्रकल्प लांबण्याने अखेरीस सरकारी तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा नाहक बोजा वाढतो. पर्यायाने जनतेच्या पैशांचेच नुकसान होते. त्यामुळे केवळ सरकार बदलले म्हणून निर्णय बदलून ते रद्द करणे, स्थगित करणे हे राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांचेच उल्लंघन करणारे तसेच भेदभावपूर्ण व मनमानी स्वरूपाचे आहे’, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
