अहमदाबाद |
प्राप्तीकर विभागाने उठसूट छापेमारी करण्याची कारणं तरी नक्की काय आहेत? त्यांच्या अशा छाप्यांमुळे देशात भीतीचे वातावरण निर्माण होत आहे. हा आणीबाणीचा काळही नसल्याने अशा सततच्या छापेमारीचं समर्थन करता येणार नाही, अशा शब्दांत अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने ( high court ) प्राप्तीकर विभागाची कान उघडणी केली आहे.
एका वकिलाच्या कार्यालयावर आणि घरावर त्यांनी ज्या प्रकारे छापेमारी केली त्यावरुन हे ताशेरे झाडण्यात आले आहेत. ज्या वकिलाच्या घरी आणि कार्यालय परिसरात बेकायदेशीरपणे छापेमारी केल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एक दस्तावेज जप्त केला आहे. त्यानंतर संबंधित वकिलाला तीन दिवस न्यायालयात येण्यावर बंदी घातली आहे. याबाबत न्या. भार्गव कारिया आणि न्या. निराल मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की जर दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई केली गेली नाही तर देशात कुठलाही नोकरदार माणूस सुरक्षित राहणार नाही.
जस्टिस कारिया यांनी विशेष टिप्पणी करत म्हटलं, “आम्हाला हे कृपा करुन सांगा की अशा कुठल्या तरतुदी आहेत ज्या अधिकाऱ्यांना क्रूर शक्तींचा उपयोग करण्यासाठी सशक्त बनवतात? जर अशा प्रकारच्या कृतीची संमती दिली गेली तर देशात कुणीही नोकरदार वर्ग सुरक्षित राहणार नाही. आपण १९७५ किंवा ७६ च्या काळात नाही जिथे तुम्ही मनमानी करु शकता कारण देशात आणीबाणीची स्थिती नाही.
या खंडपीठाने प्राप्तिकर विभागाला हे खडे बोल सुनावले. प्राप्तीकरचे अधिकारी राकेश रंजन, ध्रुमिल भट्ट, नीरज कुमार जोगी, विवेक कुमार, रंजीत चौधरी, अमित कुमार आणि तोरल पनसूरिया या सगळ्यांना, पूर्वसूचना न देता छापेमारी का केली, त्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
वकील मौलिक सेठ यांनी न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी असं म्हटलं होतं की प्राप्तिकर विभागाने अशिलाकडून घेतलेल्या मानधनासंबंधीचे दस्तावेज तपासण्यासाठी घरावर आणि कार्यालयावर छापेमारी केली होती. सेठ यांच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी असं म्हटलं आहे की ३ नोव्हेंबरला जप्तीची कारवाई पूर्ण झाली होती. त्यानंतर मौलिक कुमार सेठ यांना प्राप्तिकर विभागाने कोर्टात येण्यास मज्जाव केला. तसंच त्यांच्या कुटुंबातल्या सदस्यांनाही ६ नोव्हेंबरपर्यंत कामावर जाऊ दिलं नाही.
प्राप्तिकर विभागाच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी हे म्हटलं की अधिकाऱ्यांनी कलम १३२ नुसार दस्तावेज जप्त केले होते. कायदा या अधिकाऱ्यांना जप्ती आणि झडतीचा अधिकार देतो. यावर न्यायालयाने असं म्हटलं आहे की अधिकारी ज्या दस्तावेजाचा शोध घेत होते ते दस्तावेज याचिकाकर्त्याच्या एका अशिलाद्वारे झालेल्या व्यवहारासंबंधी आहे. हे दस्तावेज संवेदनशील असल्याचा दावा प्राप्तिकर विभागाने केला. तसंच सेठ यांच्या घरावर आणि कार्यालयावर छापेमारी करण्याआधी त्यांना कुठलीही नोटीस बजावण्यात आली नव्हती. या प्रकरणात प्राप्तिकर विभागाला दोन दिवसांची मुदत दिली गेली होती. त्यावेळी त्यांनी सकारात्मक पावलं उचलली नाहीत.
न्या. कारिया यांनी हे देखील म्हटलं आहे की, याचिकाकर्त्यांना तुमच्या जप्तीशी देणंघेणं नाही. मात्र हे सगळं ज्या पद्धतीने केलं गेलं त्यावर त्यांचा आक्षेप आहे. तुम्ही त्यांच्याकडून सगळे दस्तावेज घेतले आहेत. त्यामुळे त्यांना सगळे दस्तावेज परत करा आणि सार्वजनिकरित्या दिलगिरी व्यक्त करा अन्यथा आम्ही (न्यायालय) तुम्हाला (प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी) माफ करणार नाही. या प्रकरणाला सोमवारपर्यंत स्थगिती द्यावी अशी मागणी प्राप्तिकर विभागाच्या वकिलांनी यानंतर केली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास या प्रकरणात उपस्थित होतील आणि योग्य निर्देशांसाठी न्यायालयाला सहकार्य करतील असं त्यांनी म्हटलं. मात्र खंडपीठाने ही विनंती फेटाळली.
