पुण्यात भाजपचे दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार पद रिक्त झाले आहे. दरम्यान लोकसभा विसर्जित होण्यास १५ महिन्यांचा कालावधी असतानाही पोटनिवडणूक घेण्यात आली नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे पोटनिवडणुकीवरुन निवडणुक आयोगाला खडेबोल सुनावले आहेत.
निवडणुका, पोटनिवडणुका घेणे हे निवडणूक आयोगाचे कामच आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीच्या कामावर परिणाम होईल असे कारण कसे देता असा सवाल उच्च न्यायालयने निवडणुक आयोगाला केला आहे.
पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेताना तुमच्याकडून देण्यात आलेली कारणे सकृतदर्शनी अवाजवी आहेत. पोटनिवडणूक घेणार की नाही ते सांगा अन्यथा आम्हाला आदेश करावा लागेल असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने आयोगाला विचारले. तसेच न्यायालयाने पुणे पोटनिवडणूकी संदर्भात आयोगाला सोमवारी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १५१ (क) नुसार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेऊन त्या जागा भरणे, हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. त्यानुसार पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक २८ सप्टेंबर २०२३ पूर्वी होणे आवश्यक होते.
लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पूर्वतयारी उपक्रम सुरू झाल्यानंतर, आठ ऑगस्ट २०२३ रोजी आयोगाने सहा राज्यांमध्ये विधानसभेच्या सात जागांच्या पोटनिवडणुकीच्या कार्यक्रम जाहीर केला. त्याबरोबर पुण्याच्या लोकसभेची पोटनिवडणूक आयोगाने जाहीर केली नाही. या पोटनिवडणुकांची घोषणा केल्यानंतर तीन दिवसांनी आयोगाने केंद्र सरकारला पुणे आणि इतर मतदारसंघांची पोटनिवडणूक न घेण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. याविरोधात कोर्टात धाव घेण्यात आली होती.
