मुंबई |
राज्यात एकीकडे मराठा ओबीसी यांच्यात आरक्षणावरून संघर्ष पेटताना दिसत असताना दुसरीकडे धनगर समाजानेही एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी केली आहे. राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देऊन धनगरांना एसटीचे दाखले देण्यास सांगा अशी मागणी भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.
आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, धनगर समाजाच्या योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी राज्य सरकार समिती गठीत करतंय, त्याबद्दल सरकारचे आभारी आहोत. २१ सप्टेंबरच्या बैठकीत आम्ही सरकारकडे मागणी केली होती, राज्यात धनगड अस्तित्वात नाहीत, आहेत ते धनगर आहेत. हे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सरकारने मान्य केले आहे. त्यामुळे सरकारने राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देऊन धनगरांना एसटीचे दाखले देणे सुरू करावं अशी मागणी त्यांनी केली.
पडळकरांच्या मागणीवर राज्य सरकारने हा अधिकार राज्याला नाही असं म्हटलं, तेव्हा गोपीचंद पडळकरांनी बैठकीत काही राज्यांचे जीआर आणले, ज्यात छत्तीसगड, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगणा यांचा समावेश होता. या राज्यांनी जीआर कुठल्या अधिकारात काढले, त्यांनी काही सर्व्हे केला होता का? काही आयोग नेमला होता का? ही माहिती महाराष्ट्र सरकारने घ्यावी आणि त्याआधारे सरकारी अधिकारी आणि धनगर समाजाचे काही प्रतिनिधी यांची समिती नेमून इतर राज्यात जाऊन माहिती घ्यायची आहे असंही गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करतंय, देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात मराठा समाजाला जे स्वतंत्र आरक्षण दिले होते, तसे आरक्षण मराठा समाजाला आता दिले जाणार आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नाही अशी भूमिका सरकारने वारंवार मांडली आहे. त्यामुळे मराठा-ओबीसी वाद होण्याचे कारण नाही, सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे अशीही माहिती गोपीचंद पडळकरांनी दिली आहे.
