ग्रामपंचायत पातळीवर सरपंच वा उपसरपंचाविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर करण्यासाठी दोनतृतीयांश सदस्यांचे बहुमत पुरेसे आहे. सदस्यांचे दोनतृतीयांश बहुमत असेल तर इतर तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता झाली नसतानाही अविश्वास ठराव आणून सरपंच वा उपसरपंचाला अपात्र ठरवता येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला.
कर्जत-नेरळ येथील ममदापूर ग्रामपंचायतीचे सरपंच दामा निरगुडा व इतर सात सदस्यांनी मनमानी व गैरकृत्ये करणाऱया उपसरपंचाला पदावरून हटवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला आव्हान देत अॅड. प्रशांत राऊळ यांच्यामार्फत अपील केले होते. त्या अपिलावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने निर्णय दिला आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांनी अविश्वास ठराव आणल्यानंतर उपसरपंच चंद्रकांत शिनरेने रायगड जिल्हाधिकाऱयांकडे अपिल केले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘विजय रामचंद्र काटकर विरुद्ध पाली ग्रामपंचायत’ प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देत उपसरपंचाचे अपील मान्य केले होते. तथापि, जिल्हाधिकाऱयांनी ‘तात्यासाहेब काळे विरुद्ध नवनाथ काकडे’ प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने दिलेला निकाल विचारात घेतला नाही, याकडे ग्रामपंचायत सदस्यांनी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
