मराठा आरक्षण प्रकरणी मनोज जरांगे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे मतदार संघात अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची राष्ट्रवादीच्या आमदारांची अजित पवारांकडे तक्रार केली आहे. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास वाद निर्माण होण्यची शक्यात असल्याची माहिती आमदारांनी अजित पवारांना दिली आहे.
सध्या मराठवाड्यातील आमदारांना मनोज जरांगे यांनी अनेक गावात जायला बंदी केल्यामुळे नागरिकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागत असल्याची देखील तक्रार आमदारांनी अजित पवारांकडे गेली आहे. तक्ररीनंतर अजित पवारांनी आमदारांना लवकरात लवकर या विषयावर मार्ग काढण्याची ग्वाही दिली आहे. केंद्राकडून मराठा समाजा प्रश्नांवर एक समिती निर्माण करण्यात आली आहे. यामध्ये मनोज जरांगे यांचा देखील एक प्रतिनिधी असल्याची माहिती आमदारांनी दिली आहे.
आमदारांचे जिल्ह्यातील अनेक गावांतले दौरे रद्द
मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत जिल्ह्यातील अनेक गावांत खासदार-आमदारांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय मराठा समाजाने घेतला आहे. त्यामुळे खासदार आणि आमदारांचे जिल्ह्यातील अनेक गावांतले दौरे रद्द झाले आहेत. मनोज जरांगे यांच्याकडून जरी सात दिवसांचा अल्टीमेटम देण्यात आला आहे. अल्टीमेटम देण्यात आला असला तरी केंद्राकडून तयार करण्यात आलेल्या समितीला आणखी वेळ मिळावा यासाठी विनंती करणार असल्याची अजित पवार यांनी आमदारांना ग्वाही दिली आहे
आरक्षणाच्या लढ्याची झळ आमदार, खासदारांना
आजी-माजी आमदार आणि खासदारांना गावात प्रवेशबंदी केली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींची अधिकच कोंडी झाली आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या या लढ्याची झळ आता सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना बसू लागली आहे.लोकप्रतिनिधींना तसेच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना गावबंदी केली होती. त्यानंतर वेगवेगळ्या गावांत अशा पद्धतींचे निर्णय घेतले जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही गावात सध्या राजकीय कार्यक्रम बंद आहेत.
जरांगेंचा इशारा
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारला दिलेल्या मुदतीचे थोडेच शिल्लक राहिले आहे. सरकराने आमच्याकडून 40 दिवस घेतले असून, या चाळीस दिवसांत त्यांनी आरक्षण दिले पाहिजे. अन्यथा 24 ऑक्टोबरनंतरचं आंदोलन तुम्हाला झेपणार नाही, असा थेट इशारा मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे. जरांगे म्हणाले की, “आधी सत्ताधाऱ्यांनी मला उपोषणाला बसवलं म्हणत होते. आता म्हणतात विरोधकांनी उभं केलय. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत राज्यातील सगळ्या पक्षांनी भान ठेवावं. तर, सरकारने आमच्याकडे चाळीस दिवस घेतले आहे. 40 दिवसांची मुदत संपल्यावर 24 तारखेनंतर होणार आंदोलन देखील शांत पद्धतीनेच असेल. मात्र, हे आंदोलन तुम्हाला झेपणार नसल्याचे जरांगे म्हणाले आहेत.
