मुंबई |
ओबीसी वर्गाच्या उमेदवारांना यापुढं नॉन क्रिमीलेयर आणि उत्पन्नाचा दाखला अशा दोन्हीही प्रमाणपत्रांची गरज भासणार नाही. राज्य शासनानं याबाबतचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच याची सरकारी अधिसूचना (जीआर) देखील काढण्यात येणार आहे. ओबीसी प्रश्नाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. )
सुत्रांच्या माहितीनुसार, ओबीसींना शिक्षणासाठी नॉन क्रीमिलेयर आणि उत्पन्नाचा दाखला अशी दोन्ही कागदपत्रे सादर करावी लागतात. पण आता यापुढं ही दोन्हीही कागदपत्रे एकाच वेळी सादर करण्याची गरज नाही. त्याऐवजी नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र असल्यास आठ लाखांपर्यंत उत्पन्नाचा दाखला देण्याची गरज नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राशासनाला याबाबत आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच याबाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन जीआर काढण्यात येणार असल्याचंही ओबीसी प्रश्नांच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आलं.
अजितदादांनी खोडून काढला भुजबळांचा मुद्दा
या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यामध्ये सरकारी नोकरीतील ओबीसींच्या आकडेवारीवरुन खडागंजी झाली. सरकारी नोकरीत ओबीसींना न्याय मिळत नसल्याची भूमिका यावेळी भुजबळांनी मांडली. मात्र, ऐन बैठकीत अजित पवारांनी आकडेवारी मागवल्यानं भुजबळांनी तात्पुरती माघार घेतली.
