राज्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी किती मुजोरपणे काम करतात याचा अनुभव सामान्य जनता दररोज घेत असते. मात्र सांगलीत राजकीय नेत्याने जाब विचारल्यानंतर उर्मठपणे वागणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या कानशिलात लगावल्यानंतर लगेचच ओघाने सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल झाला. मात्र या प्रकरणात न्यायालयाने दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्याचीही चौकशी करण्याचा आदेश दिला.
न्यायालयाचा हा निर्णय फक्त सांगली जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर वर्षानुवर्षे आपल्या कामासाठी सरकारी कार्यालयांचे ऊंबरे झिजवणाऱ्यांसाठी दिलासाच ठरला आहे. कामचुकारपणा व बेशिस्तीने वागायचे, बेकायदेशीर कामांना एकतर खतपाणी तरी घालायचे किंवा बेकायदेशीर कामे तरी करायची आणि त्यावर लोकांनी जाब विचारला, तर त्यांच्यावर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा खोटा गुन्हा दाखल करायचा अशा प्रवृत्तींना ही मोठी सणसणीत चपराक आहे,
याबाबतची माहिती अशी की, तासगाव येथील भूमीअभिलेख खात्याच्या कार्यालयातील कामचुकारपणा व बोगस कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात लोकांच्या तक्रारी असल्याने उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या गटाचे तालुकाप्रमुख प्रदीप माने, विशाल भोसले व त्यांचे सहकारी १९ ऑगस्ट २०२३ रोजी या कार्यालयात गेले होते. त्यांनी जाब विचारला असता, उर्मठ उत्तरे दिली गेल्याने मुख्यालयातील कर्मचाऱ्याला मारहाण केली. त्यावरून माने व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर सरकारी कामात अडथळा, शासकीय मालमत्तेचे नुकसान असे गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र अटकपूर्व जामीनासाठी त्यांच्या वतीने अॅड. अमित शिंदे यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली. तेथे अॅड. शिंदे यांनी भूमी अभिलेख खात्यातील कामगारांची कार्यपध्दती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
या कार्यालयाविरोधात सन २०२० पासून तक्रारी केल्या जात आहेत, मात्र दखल घेतली जात नाही, ज्याने गुन्हा दाखल केला, त्याच शासकीय अधिकाऱ्याने शासनाची फसवणूक केल्याचा दावा या सुनावणीत वकीलांनी केला. न्यायालयाने माने व त्यांच्या सहकाऱ्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला, शिवाय तो मंजूर करताना संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या गैरकारभाराचाही तपास करण्याचे आदेश दिले.
