लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हणजे हिंदुस्थानच्या विवाहसंस्थेला नष्ट करण्याची एक व्यवस्था आहे, असं स्पष्ट करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लिव्ह इन जोडीदारावर बलात्काराचा आरोप असणाऱ्या आरोपीला जामीन मंजूर केला.
न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांच्या एकलपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली होती. या प्रकरणात लिव्ह इन जोडीदारावर महिलेने बलात्काराचा आरोप केला होता. त्या आरोपाखाली त्याला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर जामीन मिळावा यासाठी आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायमूर्ती सिद्धार्थ या सुनावणीवेळी म्हणाले की, देशात विवाहसंस्था एखाद्या व्यक्तिला जे संरक्षण, सामाजिक स्वीकृती आणि स्थैर्य प्रदान करतं, ते लिव्ह इन रिलेशनशिप कधीही देऊ शकत नाही. दर काही काळाने आपला जोडीदार बदलण्याच्या पाश्चात्त्य व्यवस्थेला स्थिर आणि निरामय समाज म्हणून मान्यता देता येत नाही. मध्यमवर्गीय मानसिकतेतील नैतिकतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. लिव्ह इन रिलेशनशिप या देशात तेव्हाच मान्य असेल जेव्हा विवाहसंस्था कालबाह्य झालेली असेल. हीच परिस्थिती तथाकथित विकसित देशांत आहे. ही त्या देशांतच नव्हे तर आपल्याही देशासाठी खूप मोठी समस्या आहे. लिव्ह इन रिलेशनमुळे भविष्यात मोठी समस्य निर्माण होऊ शकते, आपण त्याच दिशेने पुढे जात आहोत, असं म्हणत न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला.
