महाविकास आघाडी काळातील विधान परिषदेच्या १२ आमदार नियुक्ती प्रकरणात महत्वाची बाब समोर आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सांगण्यावरून तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ही यादी परत पाठवली होती. राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती समोर आली आहे.
10 ऑगस्ट 2022 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाला अनुसरून शिंदे सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी 23ऑगस्ट 2022 रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहिले होते. विधान परिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांसाठी नव्या शिफारसी करण्याकरिता आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेल्या नावांची यादी परत पाठवण्याची त्यांनी राज्यपालांना विनंती केली होती.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्र पाठवताच राज्यपाल कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिफारस करण्यात आलेल्या नावांची यादी 30 ऑगस्ट 2022 रोजी परत पाठवली. नियुक्त्या होण्यापूर्वी अर्थात राज्यपालांकडून नावांचा स्वीकार केला जाण्यापूर्वी मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळ शिफारसी मागे घेऊ शकतात, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, याचिकाकर्ते आणि ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांना सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर रिजॉईंडर सादर करण्यास वेळ दिला आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २० सप्टेंबरला होणार आहे. मात्र पहिली यादी दोन वर्ष का स्वीकारली गेली नाही? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
