मुंबई |
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी एक महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. अविश्वास ठराव बहुमताने पारीत झाल्यामुळे सरपंच किंवा उपसरपंच पदावरून हटलेल्या उमेदवारांना समान पदाची पोटनिवडणूक लढवता येते, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी एका प्रकरणात हा निकाल दिला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा संबंधित उमेदवारांना पोटनिवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवत नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवडणूक लढणे, हा पूर्णतः कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे संबंधित कायदा एखाद्या उमेदवाराला निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवत नाही असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
अमरावतीमधील वाठोडा ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद अनुसूचित जमाती महिलेसाठी आरक्षित आहे. 28 जानेवारी 2021 रोजी सुजाता गायकी यांनी या पदाची निवडणूक जिंकली. त्यानंतर गायकी यांच्याविरूद्ध 8 जून 2023 रोजी अविश्वास ठराव बहुमताने पारीत झाला. त्यामुळे गायकी सरपंचपदावरून पायउतार झाल्या.पुढे या पदाची पोटनिवडणूक घेण्यासाठी 30 जून 2023 रोजी नोटीस जारी करण्यात आली. गायकी या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील एकमेव महिला उमेदवार आहेत. त्यामुळे त्या पोटनिवडणूक लढल्यास जिंकून येतील, म्हणून याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन गायकी यांना सरपंचपदाची पोटनिवडणूक लढण्यास प्रतिबंध करण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
