नॅशनल मेडिकल कमिशनने रुग्णांच्या हितासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. डॉक्टरांना आता जेनेरिक औषध लिहून देणे बंधनकारक असणार आहे, असा नियम नॅशनल मेडिकल कमिशनने जारी केला आहे. डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून न दिल्यास त्यांना कारवाईचा सामना करावा लागणार आहे. या नियमाअंतर्गत डॉक्टारांचा परवाना काही काळासाठी रद्द करण्यात येऊ शकतो.
डॉक्टरांनी सध्या रुग्णांना जेनेरिक औषध लिहून देणे गरजेचे असते, परंतु डॉक्टरांकडून जेनेरिक औषधा व्यतिरिक्त इतर औषध लिहून देण्यास प्राधान्य दिलं जातं. त्यामुळे नॅशनल मेडिकल कमिशनने २ ऑगस्ट रोजी निर्णय जारी केला आहे.
या नियमात म्हटलं गेलं आहे की, भारतात औषधांवर होणार खर्च हा सार्वजनिक खर्चाचा एक मोठा भाग आहे . तसेच या नियमात म्हटलं गेलं आहे की, जेनेरिक औषधे ही ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत ३० ते ८० टक्के स्वस्त असतात. जेनेरिक औषधे लिहून दिल्याने आरोग्य सेवेवरील खर्चाचा ताण कमी होईल’.
ब्रँडेड औषधे ही पेटेंटच्या बाहेर आहे. ही औषधे वेगेवेगळ्या ब्रँडच्या नावाखाली विकली जातात. ही औषधे महाग असतात. तर ब्रँडेड जेनेरिक औषधांच्या किंमतीवर नियंत्रण आहे.
तत्पूर्वी, जेनेरिक औषधे लिहून न दिल्यास त्यांना कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो. तसेच डॉक्टारांचा परवाना काही काळासाठी रद्द करण्यात येऊ शकतो. तसेच या संबंधित विषयावर डॉक्टरांना नैतिकता, वैयक्तिक ,सामाजिक संबंध आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण यावरील कार्यशाळेतही उपस्थित राहण्याचे निर्देश नॅशनल मेडिकल कमिशनकडून दिले जाऊ शकतात.
