नवी दिल्ली |
गेल्या काही वर्षांमध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फेक न्यूज पसरण्याच्या घटना वाढत आहेत. यामुळेच कित्येक ठिकाणी दंगली आणि हिंसाचाराच्या घटना पहायला मिळत आहेत. मणिपूरमध्ये झालेल्या दंगलींमध्ये तेल ओतण्याचं कामही अशाच चुकीच्या मेसेजमुळे झालं.त्यामुळे केंद्र सरकार आता फेक न्यूज विरोधात कठोर पावलं उचलत आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 सादर केलं. यामध्ये फेक न्यूजबाबत गुन्ह्यांसंबंधी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकात कलम 195 अंतर्गत ही तरतूद केली आहे. फेक न्यूज पसरवणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात येईल, असं यात म्हटलं आहे.
हे विधेयक एका स्थायी समितीकडे सुपूर्द करण्यात आलं आहे. यातील कलम 195 (1) D यामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार – “भारताचं सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला किंवा सुरक्षेला बाधा आणणारी खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती जो कोणी पसरवेल, त्याला तीन वर्षांचा तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा देण्यात येईल.”
नवीन प्रस्तावित विधेयकाच्या परिशिष्ट 11 मध्ये असणाऱ्या ‘सार्वजनिक शांततेच्या विरोधातील गुन्हे’ अंतर्गत ‘राष्ट्रीय एकतेला हानीकारक आरोप, दावे’ यांमध्ये ही तरतूद देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनादिवशी केलेल्या भाषणात गुलामीची सर्व प्रतिकं नष्ट करण्याची प्रतिज्ञा केली होती. याचीच पूर्तता करण्यासाठी आपण तीन नवीन विधेयकं मांडली असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी स्पष्ट केलं.
त्यांनी न्याय संहिता विधेयक, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 आणि भारतीय सुरक्षा विधेयक, 2023 हे तीन विधेयक सादर केले. यांचं कायद्यात रुपांतर झाल्यास, ते ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या भारतीय दंड संहिता, 1860; फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1898, 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 या कायद्यांची जागा घेतील.
