मुंबई |
राज्यात बोगस बियाण्यांची विक्री होत असल्याची स्वीकृती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली; मात्र या विरोधात कारवाईसाठी वर्ष १९६६ चा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार बोगस बियाण्यांची विक्री करणार्यांना केवळ ५०० रुपयांचाच दंड आहे. कायद्यात पालट करण्याची आवश्यकता असून या अधिवेशनात हा कायदा आणला जाईल, असे आश्वासन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिले. याविषयी काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता.
या वेळी माहिती देतांना धनंजय मुंडे यांनी सांगितले, ”बोगस बियाण्यांची दुसर्यांदा विक्री करतांना आढळल्यास १ सहस्र रुपये दंड आणि तिसर्यांदा आढळल्यास परवाना रहित केला जातो. या कायद्याने शेतकर्यांचे संरक्षण होऊ शकत नाही. त्यामुळे सरकार नवीन कायदा करणार आहे. बोगस बियाण्यांची विक्री करणार्या आस्थापनांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. जिल्हा कृषी अधिकार्यांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत; परंतु तरीही बोगस बियाण्याची विक्री होत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खताचे दर न्यून झाले असले, तरी केंद्रशासनाने अनुदान देऊन देशात खतांचे दर स्थिर ठेवले आहेत. विरोधक याविषयी विनाकारण संभ्रम निर्माण करत आहेत.”
खतासाठी केंद्र सरकारने १ लाख ३० सहस्र कोटी रुपये इतके अनुदान दिले आहे. या खरीप काळामध्ये आतापर्यंत राज्यातून १६४ मेट्रिक टन बोगस बियाण्यांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये २२ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहे. २० जणांची अनुमती रहित आली असून १०५ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. राज्यात १९० टन बोगस खतांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये १३ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. ५२ जणांचे परवाने रहित करण्यात आले असून २१० जणांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
