उच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरून नागपूर पोलिसांनी आदेश जारी केला असून त्या अंतर्गत काही नियमांसह नागरिकांना मोबाइल रेकॉर्डिंगची परवानगी देण्यात आली आहे. नागरिकांना मोबाइल रेकॉर्डिंगची परवानगी देण्यात आली आहे. या आदेशावर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले आहे. पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी हे लोकसेवक आहेत, पारदर्शकतेसाठी कोणत्याही नागरिकाला व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करायचे असेल तर तो करू शकतो.
यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. पोलिस विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी हे प्रकार करणाऱ्या नागरिकांशी वाद घालू नयेत, असेही आयुक्तांनी सांगितले आहे. व्हिडिओ रेकॉर्ड करणाऱ्या व्यक्तीला महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीयतेचा भंग होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपुरात दाखल झालेल्या एका फौजदारी अर्जाच्या प्रकरणात एक आदेश पारित केला आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारने पारित केलेल्या अधिकृत गुपित कायद्यांतर्गत प्रतिबंधित ठिकाणे स्पष्ट करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. ज्यामध्ये पोलीस ठाणे सार्वजनिक ठिकाणे म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत आणि तेथे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला मनाई नाही.
