राजस्थान उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये पुरुष वर्गाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार, संबंध ठेवल्यानंतर ब्लॅकमेल करणे, बलात्काराचा आरोप करणे अशा गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पुरुष आयोगाच्या स्थापनेसाठी राजस्थान उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठात उन्हाळी सुट्टीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. ऋचा सैनी यांनी मांडलेल्या या जनहित याचिकेत महिलांच्या कल्याणासाठी राज्यघटनेत अनेक तरतुदी करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर, त्यांचे सामाजिक जीवनमान आणि सामाजिक सुरक्षितता उंचावण्यासाठी अनेक कायदेही करण्यात आले आहेत.
सैनी यांनी पुढे लिहिले आहे की, पुरुषांसाठी वेगळा कायदा अस्तित्वात नाही. अनेक महिला कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा गैरवापर करत आहेत, मात्र, पीडित पुरुषांचे म्हणणे ऐकून घेणारे कोणी नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्याचवेळी, अनेक प्रकरणांमध्ये, महिला संमतीने संबंध ठेवतात आणि नंतर त्याला ब्लॅकमेल करण्यासाठी पुरुषावर बलात्काराचा आरोप करतात.
अशावेळी त्या व्यक्तीने बलात्कार केला नसल्याचे सिद्ध करावे लागते. याशिवाय, सरकारी नोकरीत घटस्फोटासाठी आरक्षण मिळावे म्हणून अनेक महिला लग्नानंतर लगेच घटस्फोट घेतात. त्यामुळे पुरुषांना खोट्या खटल्यात अडकवले जाते. त्यांचा छळ केला जातो.
दुसरीकडे, या याचिकेत क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीचा हवाला देत पुरुषांच्या आत्महत्येमागे महिलांचा छळ हेही प्रमुख कारण असल्याचे म्हटले आहे. कायद्यांचा शस्त्रासारखा वापर करुन महिला पुरुषांचा छळ करत आहेत. असे असूनही, पुरुषांसाठी असे कोणतेही व्यासपीठ नाही, जिथे ते त्यांच्या समस्या व्यक्त करु शकतील. अशा स्थितीत राज्यात पुरुष आयोगाची स्थापना करावी.
