महसूल खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला एका जमीन प्रकरणात आठ लाखांची लाच घेताना अटक केली. त्यानंतर केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) पथकाने शुक्रवारी (ता.९) पुणे येथील त्याच्या घरी छापा टाकला. या छाप्यात गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या हाती सहा कोटी रुपये रोख, कोट्यवधींचे फ्लॅट आणि जमिनीच्या कागदपत्रांचे मोठे घबाड लागले असल्याने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार व संपत्तीची चर्चा पुन्हा एकदा रंगली आहे. सीबीआय पथकाने महाराष्ट्रातील सर्वच उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या घरांची अशाप्रकारे झाडाझडती घ्यावी, अशी मागणी वसई येथील प्रसिद्ध विधिज्ञ निमेश वसा यांनी केली आहे.
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने अशा पद्धतीने स्यू मोटो ॲक्शन घेतल्यास महाराष्ट्र कर्जमुक्त होईल, अशी आशा सामाजिक कार्यकर्ते निमेश वसा यांनी व्यक्त केली. महापालिका, पोलिस प्रशासन, महसूल विभाग व अन्य प्रशासकीय कार्यालयांतही कामे रखडत असल्याचा नागरिकांना अनुभव येत असतो. त्यामुळे विविध विभागांत बिनदिक्कत भ्रष्टाचार फोफावल्याची शक्यता आहे. पैशाच्या हव्यासापायी सामान्य माणसांची कामे हे अधिकारी रेंगाळत ठेवतात. ती पूर्ण करत नाहीत. या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सीबीआयने स्यू मोटो ॲक्शन घेणे हाच पर्याय आहे, असे मत निमेश वसा यांनी व्यक्त केले.
