स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पंचायत समिती एक महत्वपुर्ण संस्था आहे. मात्र या संस्थेचे अनेक अधिकार कमी करण्यात आले आहेत. हे अधिकार पुन्हा बहाल करून पंचायत समिती सदस्यांनाही स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघातुन विधान परिषदेची निवडण्ुक लढविणार्या उमेदवाराला मतदान करण्याचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी जिल्हा पंचायत समिती सदस्य संघटनेने आज 6 जून रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
पंचायत राज व्यवस्था देशातील विकेंद्रीत सत्तेची संकल्पना आहे. 73 व्या घटनादुरुस्तीनंतर पंचायत राज व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल घडवून त्रिस्तरीय पंचायतींना घटनात्मक दर्जा देऊन कायाकल्पित अधिकार व शक्तीप्रदान करण्यात आल्यात. या त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेत जिल्हा परिषद सर्वोच्च संस्था आहे. ग्रामपंचायतही पायाभूत संस्था आहे. या दोन्ही संस्थांचा दुवा म्हणून पंचायत समिती संस्था समन्वयाची भूमिका पार पाडते. मात्र पंचायत समितीच्या अधिकारात कपात करून सातत्याने उपेक्षा सुरू आहे. 8 ते 10 हजार लोकांचे प्रतिनिधित्व करणार्या जनप्रतिनिधींना आज क्षेत्रात कार्य करताना अनेक जनसमस्यांना समोरा जावे लागते. परिणामी स्थानिक स्थरावर अधिकार नसल्याने या पंस सदस्यांना जनतेच्या रोषाला देखील सामोरे जावे लागते.
लोककल्याणासाठी पंस पदाधिकार्यांचे कमी केलेले अधिकार पुर्ववत करावे, राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधून विधानपरिषदेत निवडल्या जाणार्या विधानपरिषद सदस्यांच्या निवडणुकीमध्ये पंचायत समिती सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा, 8 ते 10 हजार लोकसंख्येच्या क्षेत्रात विविध समस्यांच्या निरीक्षण, पाठपुरावा, दौरे भेटी व विविध प्रकारच्या जनकल्यानासाठी रात्रंदिवस धडपड करण्यार्या पंस सदस्यांना दरमहा 25 हजार रुपये मानधन द्यावे, पंस सदस्यांना सामाजिक व कौटुंबिक सुरक्षा म्हणून 50 लाख रुपयाचे विमा संरक्षण देण्यात यावा, संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकासाची योजना आखणारी व कार्यान्वित करणारी संवैधानिक समिती असलेल्या जिल्हानियोजन समितीवर जिल्हापरिषद सदस्यांकडून निवडले जाणार्या मतदारसंघाच्या धर्तीवर पंचायत समिती सदस्यांना सदर समितीवर प्रतिनिधित्व देण्यात यावे,
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकरित्या सबळ करण्याकरता केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग अंतर्गत दिल्या जाणार्या अनुदान तिन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थाना समसमान तत्वावर वाटा देण्यात यावा, पंचायत समितीमधून पंचायत समिती सदस्यांना त्यांच्या क्षेत्रात विकास कामे करण्याकरिता विकास निधी म्हणून स्थानिक ग्रामीण विकास निधी तत्त्वावर प्रत्येक पंचायत समितीला 1 कोटींचा विकास निधी द्यावा, जिल्हापरिषदेमधून कार्यान्वित होणारे विकास कामे पंचायत समितीमार्फत पूर्ण करण्यात यावे जेणेकरून पंचायत समितीच्या उत्पन्नात वाढ होईल, पंसमध्ये अधिकारी, कर्मचार्यांवर जवाबदेही सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांच्यावर नियंत्रण व वचक राहावी म्हणून प्रशासनिक कार्यवाही करण्याचे अधिकार पंचायत समितीला देण्यात यावे, आदी मागण्या पंस सदस्य संघटनेच्यावतीने शासनाला दिलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. निवेदन देतेवेळी संटनेचे जिल्हा अध्यक्ष अनिल बिसेन, गोरेगाव पंसचे सभापती मनोज बोपचे, सचिव तारेंद्र रामटेके यांच्यासह बहुसंख्येने पंस सदस्य उपस्थित होते.
