बांधकाम व्यावसायिकांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे बांधकाम परवानगी प्राप्त भूखंडांवर अकृषिक अर्थात एनए परवानगीची गरज असणार नाही. बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली म्हणजेच बी.पी.एम.एस अंतर्गत करवसुली होणार आहे. याआधी दोन प्राधिकरणांकडे कागदपत्रांसह अर्ज करावे लागत होते. परंतू आता एकाच प्राधिकरणातून परवानगी घेता येणार आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे प्रकल्प कामांना गती मिळणार आहे.
सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे निर्माण बांधकाम आणि विकसन परवानगी प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याची आशा आहे. यासोबतच जमीनधारक, भूखंडधारक, विकासकांची यामुळे लालफितीच्या कारभारातून सुटका होण्यास मदत होणार आहे.
एखाद्या जमिनीवर बांधकाम परवानगी देत असताना ती जमीन एनए करावी लागते. यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार अकृषिक प्रयोजनाचा वापर योग्य असल्याची खात्री केली जाते. जमिनी अकृषिक वापरात रूपांतरित झाल्याचे मानण्यात येते. यामुळे पुन्हा ती जमीन एनए आहे हे दाखविण्यासाठी प्रमाणपत्राची गरज नाही, असे महसूल विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे.
बांधकाम परवानगी मिळालेली असल्यास त्या भूखंडावर एनए प्रमाणपत्रही काढावे लागत होते. यासाठी बिल्डरांना, जागा मालकाला दोन कार्यालयात पाठपुरवठा करावा लागत होता. लाल फितीच्या कारभारात ही प्रमाणपत्रे अडकत होती. यात प्रकल्पांना विलंब होत होता. याचा फटका बिल्डरांसह ग्राहकांनाही बसत होता.
नव्या नियमानुसार, आता एकाच प्राधिकरणाकडे हा अर्ज करावा लागणार आहे. भूखंड भोगवटदार वर्ग-1 मधील असल्यास बिल्डिंग प्लान मॅनेजमेंट सिस्टीम अर्थात बीपीएमएस प्रणालीतच रुपांतर कर वसूल केला जाणार आहे. तर, वर्ग-2 मध्ये असल्यास, नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय रकमांची देणी आदी रकमांचा भरणा केल्यावर सक्षम महसूल अधिकाऱ्यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर बीपीएमएस यंत्रणेद्वारे विकास परवानगी देणे बंधनकारक राहणार आहे.
महसूल मंत्र्यांनी दिले होते संकेत
मागील महिन्यात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी याबाबतच्या निर्णयाचे संकेत दिले होते. खरेदीच्या वेळीच एकदाच ‘एनए’ भरावा (वन टाइम टॅक्स) लागणार आहे. तर एकदा एन. ए. टॅक्स भरल्यावर नंतर भरण्याची गरज राहणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलावर परिणाम होईल, पण नागरिकांचा मोठा त्रास वाचणार असल्याचं देखील विखे पाटील यांनी सांगितले होते
