आर्थिक गैरव्यवहारांचा आरोप करत महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये धडक कारवाई करणाऱ्या ईडीवर आता सुप्रीम कोर्टाने शाब्दिक कारवाई केली आहे.
छत्तीसगडमध्ये मद्य घोटाळा झाल्याचा आरोप करत ईडीने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यावर कारवाई करण्याची हालचाल सुरू केली होती. त्यानंतर ईडीकडून उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांना धमक्या येत असल्याचा आरोप करत छत्तीसगड सरकारने थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने कारवाया करून भीतीचं वातावरण निर्माण करू नका, असं म्हणत फटकारलं आहे.
दिल्लीनंतर छत्तीसगडमध्येही तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांचा मद्य घोटाळा झाल्याचा आरोप करत ईडीने चौकशी सुरू केली होती. त्यानंतर ईडीकडून अनेक राजकीय नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर छत्तीसगड सरकारने ईडीच्या कारवायांविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. ईडीचे अधिकारी राजकीय नेत्यांना धमक्या देत असून मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना अटक करण्याची तयारी ईडीकडून सुरू असल्याचं छत्तीसगड सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. याशिवाय छत्तीसगडमध्ये कायदेशीररित्याच कारवाया होत असल्याचा युक्तिवाद ईडीच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता.
सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीश बोलताना म्हणाले की, ईडीने कारवाई केल्यास एखाद्या प्रामाणिक कामाबद्दलही संशय निर्माण होतो, त्यामुळं ईडीसारख्या तपास यंत्रणांनी छत्तीसगडमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करू नये, असं म्हणत कोर्टाने ईडीला झापलं आहे. ईडीने मद्य घोटाळ्याचा आरोप करत दिल्लीचे मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना काही महिन्यांपूर्वी अटक केली होती. त्यानंतर आता याच घोटाळ्याचा आरोप करत ईडीने छत्तीसगडमध्येही छापे मारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळं आता सुप्रीम कोर्टाने ईडीवर फटकारल्यामुळं ईडीच्या विश्वासार्हतेवर आणि कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित होत आहे
